काठमाडौं, २० पुस । नेपालको चीन संग जोडिएको सिमाक्षेत्र हुमला, गोरखा, दोलखा र सिन्धुपालचोक, ताप्लेजुंग लगायतको जिल्लाहरुमा चीनले अबैध रुपमा नेपाली भु भाग अतिक्रमण गरेपनि नेपाल सरकार मौन रहेका छन् ।
विगतको बर्षको सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारले उत्तरी क्षेत्रमा रहेका नेपाल चीन सिमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न गृह सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेर स्थलगत रुपमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने निर्देशन दिइएका थिए । विशेष गरी सीमा स्तम्भको अन्तरिम अध्ययन र प्रारम्भिक निष्कर्षले नेपाल र चीनबीच केही गम्भीर सीमा समस्या रहेको पुष्टि गरेको थियो ।
समितिले स्थलगत रुपमा सीमा स्तम्भहरुको निरीक्षण पश्चात प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको तर चीनबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले निष्कर्ष सहित गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय जनतासँगको अन्तरक्रियाका क्रममा प्राप्त निष्कर्षलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको समितिका सदस्य जय नारायण आचार्यले भने ।
दुवै देशको संयुक्त निरीक्षण टोलीको जानकारी र कूटनीतिक तवरले सुझाव दिएका छौं, उनले भनेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतले नेपालले यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग सम्पर्क गरेको तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको पुष्टि गरेको छ । हामीले प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रमा निर्माण भएका भौगोलिक र सामाजिक सांस्कृतिक समस्याहरू र भौतिक पूर्वाधारहरू समावेश गरेका छौं । स्थानीय जनतासँगको अन्तरक्रियाका क्रममा प्राप्त निष्कर्षलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । नतिजा सार्वजनिक गरिएको छैन तर नेपाली पत्रपत्रिकाले स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन् कि नेपाल भु भागको १ किलोमिटर भित्र चिनियाँले भौतिक निर्माण गरेको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले संसदमा आरक्षणको टेबुल राखेर विरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सँग मात्रै वार्ता गरी अतिक्रमण भएका भूभाग फिर्ता ल्याउन आग्रह गरेको थियो । उक्त आरोपलाई लिएर प्रदर्शनकारीले काठमाडौं स्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि सोमवार विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले तत्कालिन केपी ओली सरकारले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा बेइजिङलाई चित्त बुझाएर मौन बसेको आरोप समेत लगाएका थिए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन