डा. प्रदीपकुमार सक्सेना
भारत–पाकिस्तान बीचको सिन्धु जल विवाद फेरी चर्चामा आएको बेला सिन्धु जलका पूर्व भारतीय आयुक्त राशीद वली जंजुआको दाबी माथि कडा प्रतिक्रिया जनाइएको छ ।
भारतीय पक्षले जंजुआको विश्लेषणलाई “छनौट स्मृतिभ्रंश” बाट प्रभावित भन्दै ऐतिहासिक तथ्य र कानुनी सन्दर्भलाई तोडमोड गरिएको आरोप लगाएको हो ।
प्रतिक्रियामा १९४८ मा केन्द्रीय बारी दोआब र देपालपुर नहर बन्द गरिएको घटनालाई भारत विरुद्ध “लुटेरा मनसाय” को रूपमा चित्रण गर्नु अपूर्ण व्याख्या भएको उल्लेख गरिएको छ । विभाजनपछि भारतीय भू–भाग भित्र पर्ने हेडवक्र्सबाट पानी आपूर्ति हुने भएकाले तत्कालीन जटिल परिस्थितिमा आपूर्ति अवरुद्ध भएको र पछि मे ४, १९४८ को अन्तर–डोमिनियन सम्झौता मार्फत समाधान निकालिएको दाबी गरिएको छ । उक्त सम्झौतामा पाकिस्तानले हेडवक्र्स माथि भारतको सार्वभौम अधिकार स्वीकार गरेको पनि लेखमा उल्लेख छ ।
लेखमा सन् १९६० को सिन्धु जल सन्धि लाई “विश्वकै उदार सीमापार जल सन्धि मध्ये एक” भन्दै भारतले कुल सिन्धु प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानीको अधिकार पाकिस्तानलाई दिएको दाबी गरिएको छ । साथै प्रतिस्थापन संरचना निर्माणका लागि भारतले ठूलो आर्थिक योगदान समेत गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय पक्षले पाकिस्तानले पश्चिमी नदीहरूमा निर्माण गरिएका जलविद्युत आयोजना माथि निरन्तर प्राविधिक बहानामा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाएको छ । किशन गंगा र रात्ले जलविद्युत परियोजनाहरू सन्धि अनुसार वैध रहेको दाबी गर्दै पाकिस्तानले तटस्थ विशेषज्ञ संयन्त्रलाई बाइपास गरेर विश्व बैंक मार्फत मध्यस्थता अदालत गठन गराउन खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले जनवरी २०२३ मा सन्धिको धारा १२ (३) अन्तर्गत संशोधनको सूचना जारी गर्नु “एकतर्फी खारेजी नभई कानुनी अधिकार” भएको पनि लेखमा उल्लेख छ । बदलिँदो परिस्थिति, प्राविधिक विकास र भारतका विकास आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सन्धिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भारतीय पक्षको तर्क छ ।
अन्त्यमा सिन्धु जल सन्धिलाई “राजनीतिक उपकरण” को रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भारतको अडानलाई वैध र परिस्थिति जन्य आवश्यकता अनुसारको कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
(लेखक डा. सक्सेना भारतको पूर्व सिंधु जल आयुक्त हो)
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन