रौतहट, १४ जेठ । २५ करोड रुपैयाँ सम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकार मातहतबाट हुने भएको छ ।
संघीय सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाएपछि मधेस प्रदेश सहित सातै प्रदेशलाई उद्योग प्रशासनमा महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त भएको हो ।
मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेलले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आवश्यक पहल गरेका थिए ।
उक्त पहलपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँ सम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योग सम्बन्धी फाइल तथा कार्यक्षेत्र प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ उपदफा (१) मा उल्लेख भएका उद्योग बाहेकका उद्योगहरूको प्रशासनिक कार्य अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यस निर्णयसँगै अब उद्योग दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रदेशमै हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई सहजता हुने, प्रदेशको राजस्व वृद्धि हुने तथा रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले सात वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय अन्ततः सफल भएको भन्दै यसलाई संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन