वीरगञ्ज महानगरपालिकाको फरार मेयर राजेशमान सिंह मित्रराष्ट्र भारतमा जोगीको भेषमा लुकेर बसेका तस्वीरहरु समाजिक संजालमा भाईरल बनेको छ ।
किर्ते कागजात तथा नागरिकता प्रकरणमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको पाँच दिन पछि फरार भएर भारतमा जोगीको भेषमा तस्वीरहरु सार्वजनिक भईरहदा पर्सा प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका माथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
पर्सा जिल्ला अदालतले जेठ ८ गते मेयर सिंह सहित अन्य तीन जना विरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसूर तथा किर्ते जालसाजी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
तर पक्राउ पुर्जी जारी भएको पाँच दिनपछि, जेठ १३ गते सिंह आफ्ना कानुनी सल्लाहकार र समर्थक, मिडिया सहित अदालत परिसरमा पुगेका थिए । अदालतभित्र उनको उपस्थितिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप तरंगीत भएका थिए ।
प्रचलित कानुनी अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएमा तत्काल नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर सिंह अदालत पुगेको दिन न त प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो, न त थुनछेक बहसको प्रक्रिया नै अघि बढाइयो । यस प्रकारको सेटिङबाट कानुनी शासनको कार्यान्वयन माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
घटनापछि अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकको भूमिकालाई लिएर पनि आलोचना बढेको छ । मल्लिकले सिंहसँग अदालतमा भेट भएको स्वीकार गरे पनि पक्राउ पुर्जीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको दाबी गरेको श्रोतले बतायो ।
मेयर सिंह अदालत परिसरभित्र श्रेस्तेदारको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी केही समय बसेको दाबी सार्वजनिक भएपछि अदालत प्रशासनमाथि थप शंका उत्पन्न भएको छ । घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न अदालत परिसरको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ ।
जाहेरवाला लियाकत अलीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट सहयोग नपाएपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जबाट परमादेश लिनुपरेको दाबी गरे । अदालतको आदेशपछि मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनले सरकारी वकिल कार्यालय र अनुसन्धान निकाय प्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
किर्ते कागजात र झुट्टा विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाइएको आरोपसँग जोडिएको यो प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका मेयर अदालतमै पुगेर पनि नियन्त्रण बाहिर रहनुले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने मान्यता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अहिले सर्वसाधारणले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता र फरार अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जोडदार माग गरेका छन् ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन