फाइल तस्वीर
जनकपुरधाम, १ असार । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती, अपेक्षित आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा आयस्रोतको सुनिश्चितता कमजोर बनेपछि मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि चालु वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई (समिर) ले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै बजेट निर्माणका सबै प्राविधिक तथा नीतिगत प्रक्रिया पूरा भएको बताए । उनका अनुसार आगामी बजेट अनुमानित स्रोतका आधारमा नभई यकिन भएका आयस्रोतलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो ।
हरेक वर्ष अनुमानित आम्दानीको भरमा बजेट निर्माण गर्दा घाटा बढ्ने प्रवृत्ति देखिएकोमा यसपटक उपलब्ध स्रोत–साधन अनुसार मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट घाटा व्यहोरेको थियो ।
आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटको आकार केही घटे पनि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने कार्यक्रम समेटिने जनाइएको छ ।
यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको दाबी गरे । आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत प्रदेशका १३६ स्थानीय तह अन्तर्गत १ हजार २७१ वडाका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत पहुँच सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वेक्षणले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भइसकेको जनाए । हाल प्रदेशभर रहेका १ हजार ७५४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।
यद्यपि आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा आएको गिरावटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर केवल १.३१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान प्रदेशको कुल अर्थतन्त्रमा ३४.९७ प्रतिशत रहेको छ । कृषि प्रदेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि अन्नबाली उत्पादनमा कमी आएको छ । तरकारी, फलफूल तथा माछामासु उत्पादनमा भने वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक सर्वेक्षणले उजागर गरेको यथार्थ अवस्थालाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइनेछ ।
आज असार १ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरिनेछ । घट्दो स्रोत–साधनबीच आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने चुनौती अब मधेश सरकार सामु रहेको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन