धनुषामा मात्रै ९४६ बिघाभन्दा बढी गुठी जग्गा अतिक्रमणमा, वर्षौंदेखि बसेका परिवार विस्थापनको चिन्तामा
रौतहट, ९ असार । केन्द्रिय गुठी संस्थानले अतिक्रमण गरिएका गुठीका जग्गा खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि जनकपुरधाम क्षेत्रको स्थानीयमा त्रास र अन्योलको वातावरण उत्पन्न भएको छ ।
मठमन्दिर, गुठी तथा ऐतिहासिक पोखरी सँग सम्बन्धित जग्गा संरक्षणको विषय फेरी चर्चामा आए पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने प्रक्रिया सहज नहुने देखिएको हो ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार २०३६ साल पछिका राजनीतिक परिवर्तन सँगै गुठीका जग्गा माथि अतिक्रमण बढ्दै गयो । मन्दिरका महन्त, गुठीका कर्मचारी, राजनीतिक संरक्षण तथा प्रशासनिक मिलेमतोका कारण धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षण बारम्बार बहसको विषय बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैनन् ।
संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेपछि जनकपुरधामका गुठी जग्गा फिर्ताको विषयबाट पुनः तरंगित बनेको छ ।
तर विगतका अनुभवका आधारमा स्थानीयवासी सरकारी प्रतिबद्धता प्रति अझै आश्वस्त देखिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रतिनिधिसभामा जनकपुरधामका मठ मन्दिर तथा गुठीका सम्पत्ति माथि भइरहेको अतिक्रमणको विषयमा पटक–पटक उठाउँदै आएका थिए । उनले गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, अवैध बिक्री वितरणको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका भए पनि स्थानीय तहमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैनन ।
जनकपुरधामका बेला कुटी, जानकी मन्दिर, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, बिरख कुटी, कुवा मठ, हनुमानगढी मठ र लक्ष्मीनारायण मठ सहित २५ भन्दा बढी गुठी अन्तर्गतका मठमन्दिर सँग सम्बन्धित जग्गा विभिन्न रूपमा अतिक्रमणमा परेको बताइँदै आएको छ । कतिपय स्थानमा वार्षिक कुत तिर्ने मनखपको नाममा स्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ भने केही जग्गा प्रत्यक्ष खरिदबिक्री समेत भएको आरोप छ ।
धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै वर्षौं देखि यस्ता गतिविधि भइरहेपनि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही नहुँदा अतिक्रमण झन् संस्थागत बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधामका ५२ वटा पोखरी मध्ये अधिकांशको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र बलदेव सरजस्ता ऐतिहासिक पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन् ।
यस्तै, २०७७ सालमा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले धनुषा जिल्लामा मात्रै ९ सय ४६ बिघा १२ कट्ठा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको थियो । तर स्थानीय जानकारहरू वास्तविक अतिक्रमण उक्त तथ्यांक भन्दा निकै ठूलो रहेको दाबी गर्छन् ।
गुठी संस्थान सँग नै सम्पूर्ण जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै अस्पष्ट छ । नापी अभिलेख, स्वामित्व विवरण र प्रयोगको अवस्था स्पष्ट नभएका कारण संरक्षण तथा फिर्ता प्रक्रियामा थप चुनौती देखिएको छ ।
गुठीको जग्गा खाली गराउने तयारी सँगै जनकपुरधामका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौं देखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू चिन्तित बनेको छ । उनीहरू मध्ये धेरैले महन्थ वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट कानुनी रूपमा जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै आएको हो ।
घर बनाएर स्थायी बसोबास गरिरहेका परिवारहरू आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै वैकल्पिक बसोबास, उचित मुआब्जा र सामाजिक न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
स्थानीय आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ, “राज्य वर्षौं देखि मौन रह्यो, अहिले एक्कासि हटाउन खोजिँदैछ । यदि जग्गा अवैध थियो भने त्यसको जिम्मेवारी खरिदकर्ता भन्दा बढी बिक्री गर्नेलाई हुनुपर्छ ।”
गुठी जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियानले धार्मिक सम्पत्ति जोगाउने अपेक्षा जगाएको छ । तर, कानुनी जटिलता, राजनीतिक प्रभाव र वर्षौं देखिको बसोबासका कारण जनकपुरधाममा यो अभियान कार्यान्वयन गर्नु राज्यका लागि ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन