पर्सा, ३१ असार । राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिकद्वारा माग गरेको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देशकुमार यादवलाई १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले उनीमाथि आवश्यक विभागीय कारबाही अघि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरेको जनाइएको हो ।
स्थानीयवासीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार गाउँपालिकासँग निर्माण योजना, नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, खर्च विवरण तथा अन्य सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग गरेका थिए । तर, गाउँपालिकाले माग अनुसार सूचना उपलब्ध नगराए पछि उनीहरूले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।
उजुरी माथिको छानबिन पछि आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने कानुनी दायित्व पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका अनुसार पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सूचना उपलब्ध नगराइएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक जरिवाना गरिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै सूचना दिन ढिलाइ गर्नु वा अस्वीकार गर्नु कानुनको उल्लङ्घन हुने स्पष्ट पारे ।
आयोगले जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई स्थानीयवासीले माग गरेका नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तथा निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सार्वजनिक सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आयोगको पछिल्लो निर्णयले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सूचना प्रवाहलाई अनिवार्य बनाउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन