नयाँ दिल्ली, ६ साउन । संसद् भवनतर्फ गरिएको विद्यार्थी प्रदर्शनमा दिल्ली प्रहरीले गरेको बल प्रयोगलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले प्रदर्शनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शीघ्र छानबिन गर्न भारतीय सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अश्रुग्यास प्रहार, लाठीचार्ज, मेट्रो सेवा स्थगन तथा मोबाइल इन्टरनेट बन्द गरिनु जस्ता कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी माथि अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप लगाएको छ ।
संस्थाले प्रश्नपत्र चुहावटबाट प्रभावित लाखौं विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उनीहरू माथि उल्टै बल प्रयोग गरिएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाए ।
यस्तै, ह्युमन राइट्स वाचले पनि हजारौं प्रदर्शनकारी संसद् भवनतर्फ अघि बढ्ने क्रममा धेरै व्यक्ति घाइते भएको र ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गर्दै प्रहरीको भूमिका माथि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । एक महिला प्रदर्शनकारीको अवस्था गम्भीर रहेको खबर सार्वजनिक भए पनि अस्पताल प्रशासनले पछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको जनाए ।
यता दिल्ली प्रहरीले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न आवश्यक कारबाही गरिएको दाबी गरे । प्रहरीका अनुसार प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । घटनाका क्रममा विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त तथा उपायुक्त सहित ११८ भन्दा बढी प्रहरी तथा केन्द्रीय सुरक्षा बलका कर्मचारी घाइते भएको दाबी पनि दिल्ली प्रहरीले गरेको छ ।
यसैबीच भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनका क्रममा भएको प्रहरी कारबाही माथि स्वतः संज्ञान लिन तथा तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त नेतृत्वको इजलासले भिडियो प्रमाण देखाउन खोजेका निवेदकलाई “अदालतको समय बर्बाद नगर्नुहोस्, कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुहोस” भन्दै तत्काल सुनुवाइको माग अस्वीकार गरेको हो ।
उक्त प्रदर्शन ’ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ को ’चलो संसद’ अभियान अन्तर्गत आयोजना गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरण, राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) मा सुधार तथा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै संसद् भवनतर्फ मार्च गरेका थिए ।


बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन