नयाँ दिल्ली, ७ साउन । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थीहरूको तीव्र आन्दोलन र संसदमा जारी चर्को बहसका बीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुख खोलेको छ ।
मोदी पहिलोपटक सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै निट प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरु माथि कडा कारबाहीको घोषणा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल ’एक्स’ मार्फत युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावट सम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट–ट्र्याक (द्रुत मार्ग) अदालत गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
‘हाम्रा युवाहरूको कल्याण र भविष्य भन्दा महत्वपूर्ण अरू केही छैन । निट प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई छिटो र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट–ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं । यसका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ,’ मोदीले पोस्टमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघेरामा उभ्याउने सरकारको अभियानको यो महत्वपूर्ण हिस्सा हो । सरकारले विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेल्ने कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट सन्देश दिए ।
पछिल्ला दिनहरूमा प्रश्नपत्र चुहावटको घटनाविरुद्ध नयाँ दिल्ली सहित विभिन्न स्थानमा विद्यार्थीहरूले व्यापक प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने यही विषयलाई लिएर भारतीय संसदमा पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस जारी छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री मोदीको यो घोषणा सरकारको कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन