रौतहटका ७ सहित पाँच जिल्लाका ३४ पालिकाबाट प्यान दर्ता देखि आयकर सेवा उपलब्ध, समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा
रौतहट, ७ साउन । नेपाल सरकारको संघिय सरकारद्वारा ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ को अवधारणा ल्याएरको छ ।
नेपाल सरकारको अवधारणाबाट मधेस प्रदेशमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
प्रदेशका ३४ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन भएसँगै नागरिकले प्यान दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धी सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता क्रमशः घट्दै जानेछन् ।
संघियता लागु भएको करिब एक दशक हुन लाग्दा पनि अधिकांश कर सम्बन्धी सेवा केन्द्रमै सीमित रहदै आएको छ । त्यसका कारण विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीले सामान्य सेवाका लागि पनि लामो दूरी तय गर्नुपर्ने, समय र अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
तर अहिले मधेस प्रदेशका सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका ३४ स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भएपछि कर प्रशासन नागरिकको घरदैलोमा पुगेको विश्वास गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूका अनुसार मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म ३४ पालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालनमा आएको छ । सप्तरीका सबै १८ स्थानीय तहमा सेवा विस्तार भइसकेको छ भने धनुषाका मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पनि सेवा सुरु गरेका हो ।
सर्लाहीमा लालबन्दी, बागमती, ईश्वरपुर, हरिवन, हरिपुर्वा र हरिपुर नगरपालिकाबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भने बाँकी पालिकामा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बुझिएको छ ।
रौतहटमा चन्द्रपुर, गरुडा, गुजरा, कटहरिया, गढीमाई, फतुवा विजयपुर र राजपुर नगरपालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालनमा आइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराले जनाए । बारामा भने हाल जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट मात्रै सेवा उपलब्ध छ ।
रौतहट र बाराका अन्य पालिकामा पनि सम्झौता, तालिम तथा आवश्यक तयारी भइरहेको र छिट्टै सेवा विस्तार गरिने कार्यालयले जनाए । यद्यपि सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा अझै करदाता सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।
आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार, तालिम र समन्वयको अभावका कारण सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ । स्थानीय तहबाट अब व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता लगायतका सेवा उपलब्ध हुने छन् ।
साथै अन्तः शुल्क सम्बन्धी इजाजतपत्रका लागि आवश्यक कागजात संकलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण पालिकाबाटै हुनेछ भने अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयले डिजिटल हस्ताक्षर मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवले स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन भएपछि नागरिकको समय, श्रम र खर्च उल्लेखनीय रूपमा बचत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले करसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा पुग्नु संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यसले करदाताको पहुँच बढाउनुका साथै कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुर्याउने छ । साथै स्थानीय सरकार र संघिय निकायबीचको समन्वयलाई पनि थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन