रौतहट, ९ साउन । रौतहटमा सरकारी जग्गा हडपेर कब्जा जमाउने भू–माफिया र भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतो माथि स्थानीय प्रशासनले कडा ‘प्रहार’ गरेको छ ।
गैरकानुनी रूपमा ४० जना व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको ३० बिगाहा ४ कठ्ठा ७ धुर बहुमूल्य सरकारी जग्गा रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले पुनः नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा कायम गराउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो ।
गएको बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा बसेको बैठकले जालसाजी गरी बनाइएका सबै ४० जनाका नामका श्रेस्ताहरू पूर्ण रूपमा बदर गर्दै संलग्नहरू माथि ठगी र जालसाजीमा कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
के थियो घटना ?
साविक फतुवा हर्षाहा गाविस–८ (क) (हाल फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१०) मा रहेको साविक कित्ता नम्बर १ को उक्त जग्गा परापूर्वकाल देखि नै ‘लोसे जंगल’, गौचर र सार्वजनिक एलानीका रूपमा रहेको थियो । तर, मालपोत र नापी कार्यालयका केही कर्मचारीहरू सँगको भित्री मिलेमतोमा उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी ४० जना व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको थियो ।
स्थानीय प्रेम चौधरी सहितका बासिन्दाहरूले भू–माफियाको दादागिरी र सरकारी सम्पत्तिको दोहनविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि यत्रो ठुलो रहस्य बाहिर आएका थिए ।
प्रशासनको छानबिनः २०२७ सालको कागजात नै गायब !
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र मालपोत ऐन, २०३४ को टेको टेक्दै प्रजिअ भुसालको इजलासले अध्ययन गर्दा सरकारी अभिलेखमा उक्त जग्गा अझै पनि नेपाल सरकारकै नाममा रहेको भेटियो । व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भनिएको २०२७ सालको कुनै पनि आधिकारिक निर्णय वा कागजात मालपोत कार्यालय गौर र कम्प्युटराइज्ड अभिलेखमा फेला नपरेको बताए ।
“सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जसले जसरी कब्जा गरे पनि कानुनी रूपमा त्यो स्वतः बदर हुन्छ । कानुन भन्दा माथि कोही छैन,” उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।
चौतर्फी एक्सनः प्रहरी, वन र पालिकालाई कडा निर्देशन
प्रशासनको यसप्रकारको निर्णयपछि रौतहटका विभिन्न निकायहरूमा हलचल मच्चिएको छ ।
प्रजिआ भुसालद्वारा देहाय बमोजिमका कडा निर्देशन जारीः
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरः व्यक्तिका नाममा कायम भएका सबै अवैध श्रेस्ता तत्काल बदर गरी सरकारी लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने ।
फतुवा विजयपुर नगरपालिकाः सरकारी जग्गाको सीमाङ्कन गरी अनधिकृत कब्जा र अतिक्रमण तत्काल हटाउने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटः बदनियत पूर्वक जग्गा किनबेच वा हस्तान्तरण गर्नेहरू माथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिम ठगी तथा जालसाजी कसुरमा तत्काल अनुसन्धान र गिरफ्तारी अघि बढाउने ।
डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरः ऐतिहासिक ‘लोसे जंगल’ को संरक्षण र संवद्र्धनका लागि तत्काल कडा कदम चाल्ने ।
रौतहटमा सरकारी सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिविरुद्ध प्रजिआ भुसालले चालेको साहसिक कदमको अहिले चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ भने भू–माफियाहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन