रौतहट, १५ साउन । साहु–महाजन तथा ऋण लगानीकर्ताहरुलाई सरकारको मिटर ब्याजसम्बन्धी ९ बुँदे निर्णयलाई एकतर्फी, अव्यावहारिक र कानुनी शासन विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउदै उक्त निर्णय नसच्याइए देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका हुन् ।
लेनदेन पीडित संघर्ष समिति–समस्त साहु–महाजन समूह, रौतहटले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेस सागर मुसाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको निर्णयले वैद्य ऋण लगानी कर्ताको सम्पत्ति र लगानी असुरक्षित बनेको दाबी गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले ऋणी पक्षको मात्रै कुरा सुनेर प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरी तमसुक र दृष्टिबन्धक समेत खारेज गर्ने निर्णय गर्दा आफूहरु माथि अन्याय भएको ठहर गरेको छ । यस्तो कदमले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी प्रक्रिया माथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको कथन रहेको छ ।
समितिले मिटर ब्याजका वास्तविक पीडितको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ऋण तिर्न नचाहने व्यक्तिहरूले पनि आन्दोलनको आडमा झुटा दाबी गरिरहेको आरोप लगाए । बैंकिङ पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा आपसी लेनदेन समाजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सबै साहु–महाजनलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गर्ने सरकारी दृष्टिकोण तत्काल सच्याउन माग ज्ञापन पत्र मार्फत गरेका छन् ।
त्यसैगरी, लेनदेन सम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो अदालतबाट मात्रै हुनुपर्ने, छानबिन समितिमा ऋण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, साहु–महाजनको सहभागिता बिनाको ९ बुँदे सहमति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने तथा आन्दोलनका नाममा सम्पत्ति कब्जा, तोडफोड वा सामाजिक बहिष्कार रोक्दै लगानीकर्ताको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको हो ।
समितिले निष्कर्षमा सरकारको एकतर्फी निर्णयले देशको वित्तीय प्रणाली र कानुनी लेनदेनलाई नै धराशायी बनाउने चेतावनी दिँदै, निर्णय तत्काल नसच्याइए देशभरका ऋण लगानीकर्ताहरू कानुनी र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने स्पष्ट पारे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञापन पत्रलाई माथिल्लो निकायमा पठाइदिने आश्वासन दिए ।


बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन