रौतहट, १९ साउन । खडेरीको समयमा खेतीकिसानी गर्ने किसाहरुलाई समुचित रुपमा सिंचाई गर्नमा मद्दत पुगोस भन्ने उद्देश्यबाट जडान गरिएका डिप बोरिङ प्रयोगविहिन बन्दै राज्यको करोडौं लगानी माथि प्रश्न चिन्ह् खडा भएका छन् ।
अकाशे पानीको अभाव एवं कुलो, नहरको सुबिधाबाट बञ्चित भएका स्थानहरुमा राज्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेका सरकारी डिप बोरिङ सञ्चालनमा नआएई प्रयोग विहिन बन्दा जडान माथि नै प्रश्न खडा भएका हुन् ।
करोडौ रकम खर्चिएका सरकारी आयोजना प्रयोगविहीन बन्दै जाँदा किसानहरु निजी लगानीमा खेतीपाती गर्नमा सिचाईको व्यवस्थापन गर्न बोरिङ जडान गराउन विवश रहदा सरकारी सिँचाइ योजनाको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न किसानहरुले उठाएको छ ।
माधव नारायण नगरपालिका–३ मा करिब ६० बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागतमा निर्माण गरिएको डिप बोरिङबाट अहिलेसम्म पानी नआएपछि योजना अलपत्र बनेको छ । तर, त्यही संरचनाबाट केही मिटरको दूरीमा स्थानीय किसान रंगलाल यादवले २५ लाखको नीजि लगानीमा जडान गरेको डिप बोरिङबाट पर्याप्त पानी निकालेर नियमित रूपमा सिंचाईको सुविधा पुर्याएर खेती गर्दै आएको बताइएको छ ।
स्थानीयका अनुसार रौतहटका धेरै सरकारी डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल तथा साना बोरिङ वर्षौ देखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छन् । कतै विद्युत् जडान नहुँदा योजना सञ्चालन हुन सकेको छैन भने कतै पम्प हाउस निर्माण भएको छैनन । परिणाम स्वरूप राज्यको ठूलो लगानी उपयोग विहीन बन्दै गएको छ ।
यसैले गाउँघरमा भन्ने गरिन्छ राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याए झै भएका रौतहटमा सरकारी डिप बोरिङ जनानको अवस्था उस्तै उस्तै रहेको हो । गरुडा नगरपालिकाका किसान मोहम्मद ईसराफिक हकले पनि सरकारी बोरिङबाट पानी नआएपछि आफ्नै बोरिङ र स्यालो ट्युबवेलको भरमा खेती गर्नु परेको बताए । सरकारी योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा किसानले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्न बाध्य भएको गुनासो गरे ।
सर्लाहीको वागमती नगरपालिका स्थित कर्मैयामा रहेका रहेका भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी घुसको रकम सहित अख्तियारको फन्दामा गत साता परेपछि रौतहटमा डिप बोरिङमा अनियमितता भएको आशंकालाई पुष्टि गरेको छ ।
त्यसपछि जिल्लाभर निर्माण गरिएका डिप बोरिङ योजनाको गुणस्तर, लागत र कार्यान्वयन प्रक्रिया माथि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेर दोषिलाई कारवाही गर्न माग उठेका छन् ।
स्थानीयवासी तथा किसानहरूले करोडौ रुपैयाँ खर्च गरिएका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका सबै सिँचाइ आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन