एआई प्रबिधिबाट तयार पारिएका तस्वीर ।
श्रीमन नारायण
गत फागुन २१ मा भएको आम निर्वाचनले देशका पुराना एवं स्थापित राजनीतिक दलहरुलाई अप्रत्याशित निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्न वाध्य गर्यो । निर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय भोग्न बाध्य भएको नेपाली काँग्रेस अब पार्टी विभाजनको दुःखद निर्णय स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । नेकपा एमाले भित्र पनि पराजयको विषयले भुकम्प ल्याईदिएको छ । हिजो अस्तिसम्म आफुलाई पार्टी अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीको बफादार र झोले बताउने नेताहरु नै अहिले उनलाई पार्टी अध्यक्षको पदवाट राजीनामा गर्न दबाब बनाई रहेका छन् । पदवाट राजीनामा दिन नपरोस भन्ने मनसायले ओली हतार–हतारमा भएपनि नेकपासित पार्टी एकीकरण गर्न चाहिरहेका छन् । नेकपा भित्र पनि परिस्थिति ठिक छैन र पूर्व प्धानमन्त्री झलनाथ खनाल अब पार्टीको नेतृत्व आफुले पाउनु पर्ने दावी गरिरहेका छन् । झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र भीमरावलहरु पार्टी एकीकरणको पक्षमा उभिए पनि ओलीको नेतृत्वलाई भन्ने स्वीकार गर्न सक्ने छैनन् । राप्रपा त विभाजित नै भई सक्यो । सबैभन्दा दयनीय अवस्था मधेसी दलहरुको छ, गाउँ घरमा एउटो पुरानो लोकोक्ति छ, नाङ्गोले कुन कपडा लगाउने र कुन कपडा सुकाउने ? जेनजी आन्दोलनले उपरोक्त दलहरुलाई आकाशवाट तानेर धर्तिसम्म ल्याईदिएको छ । तर उपरोक्त दलहरु भन्ने सुध्रिन तयार छैन । यहाँ केवल मधेसी दलहरुको चर्चा मात्रै भईरहेको छ ।
वि.सं.२०१० सालमा कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी र बेदानन्द झाहरुद्धारा खोलिएको तराई काँग्रेस नै नेपालको सबै भन्दा पुरानो मधेसी दल हो । तराई काँग्रेसले देशमा हिमाल, पहाड र तराई–मधेस गरी तीन प्रदेशको मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो । यसरी नेपालमा मधेशी दलको इतिहास पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले जति नै पुरानो रहेको मान्नु पर्दछ । समय–काल परिस्थिति अनुहार मधेशीदलहरु समाप्त, पूनजिवित र स्थापित हुँदै आएको छ । वि.सं.२०४७ सालमा गजेन्द्र नारायण सिंहद्धारा स्थापित नेपाल सदभावना पार्टी जिम्मेवार, सम्वेदनशील र नेपाललाई बुझेको राजनीतिक दल थियो । यसले उठाएका मुद्दाहरु दुरगामी महत्वका राष्ट्रिय आवश्यकता तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई बलियो बनाउने खालको थियो । नेपाल सदभावना पार्टी अहिले अस्तितवमा छैन । यसलाई कमजोर बनाउने र समाप्त गर्नेहरु अहिले पनि देशको राजनीतिमा सक्रिय नै छन् तर अहिले या त ठुला दलहरुमा छन् अथवा जसपा नेपाल र जनमत पार्टीमा छन् । जसपा नेपाल र जनमत पार्टी पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व विहिन अवस्थामा छ तर उपरोक्त दलहरु सच्चिन तयार छैन । आफनो कमी कमजोरी र गलत नीतिलाई स्वीकार गरेर आत्म आलोचना गर्ने पक्षमा रहकेो देखिदैन । जब कुनै राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति आफु भित्रको गल्तिलाई पहिचान गरी, त्यसको निम्ति सार्वजनिक याचना व्यक्त गर्न अथवा आत्म आलोचना गर्न तयार हुँदैन तबसम्म त्यसमा सुधारको गुन्जायस रहदैन ।
गजेन्द्र नारायण सिंहद्धारा स्थापित नेपाल सदभावना पार्टीले २०४७ सालमा नै पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, उपत्यका (काठमाण्डौं) पश्चिमी पहाड र पश्चिमी तराई गरी पाँच प्रादेसिक एकाईको माग गरेको थियो । भौगोलिक, जातिय, भाषिक एवं सांस्कृतिक एकता, रहन–सहन र जीवनशैलीको आधारमा प्रादेसिक एकाईको स्थापना गरिने हो भने नेपालका सबै क्षेत्रको द्रुत आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुने तर्क पार्टीको थियो । जसरी दक्षिणी छिमेकी भारतमा प्रादेशिक एकाईहरुको तीब्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुन्छ, त्यसरी नै नेपालको पनि विकास हुन सक्दछ भन्ने उनको तर्क थियो । तर गजेन्द्र नारायण सिंहको मागलाई नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले र देशका अनय कम्युनिष्टहरुले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएन । संघीयताले राष्ट्रमा विखण्डन ल्याउने भने तर्कहीन कुरा अघि सारियो । नेकपा माओवादीले जब एकदशक लामो सशस्त्र संघर्ष ग¥यो तथा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक एवं सबै खाले असमानताको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त भौगोलिक एकाईहरुको गठनको मागलाई उठायो, देशमा १७ हजार नेपालीले नाहकमा आफनो ज्यान गुमाए, त्यसपछि मात्रै ठुला ठुलादलहरुको घैंटोमा घाम लाग्यो । नेकपा माओवादीले “आत्मनिर्णयको अधिकार” र “स्वायतत्ता” जस्ता शब्दहरु कम्युनिष्ट शब्दकोषवाट पैैँचो लिएका थिए । पछि गएर महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले पनि यसै शब्दलाई पैचो लिएर । उपरोक्त दुई शब्दहरुको पैचो लिएर पनि न त यसको उपयोग माओवादीले गर्यो न त मधेशवादी दलहरुले नै ।
नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरी संघीय शासन प्रणालीलाई लागु गरिएको छ तर यस संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता छैन, दंत र विषविहिन सर्प जस्तो संघीय एकाईहरुलाई अस्तित्वमा ल्याईएको छ । प्रादेसिक एकाईहरु भन्दा बढी शक्तिशाली स्थानीय तहलाई बनाईएको छ । स्थानीय तहलाई जथाभावी बजेट दिइएको छ । यसको उपयोगिता देखिएको छैन । स्थानीय तह, प्रादेसिक संचरना भित्र आउँदैन । स्थानीय तहको निर्धारणको जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्दथ्यो तर स्थानीय तह नै केन्द्रसित जोडिएको छ । यसको नामकरण नै “मिनी सिंह दरबार” गरिएको छ । गल्ति, स्थानीय तहले गरिरहेको छ, बदनामी प्रदेसको भईरहेको छ । प्रदेसले पनि आफनो बजेटको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा यातायात र सिँचाई मन्त्रालयको बजेट पनि सडक निर्माणमा खर्च भईरहेको छ । जबसम्म नेपालमा रकमान्तर गरी जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार मन्त्रालयहरुलाई रहनेछ, तब सम्म बजेटको दुरुपयोगलाई रोक्न सकिने छैन ।
मधेसीदलहरुको सहभागिता बिना बनेको संविधानमा प्रदेशलाई अधिकारविहिन बनाईएको आरोप मधेसी दलहरुको रहेको छ । नागरिकता समस्याको समाधान पनि गजेन्द्र नारायण सिंहकै पार्टी नेपाल सदभावना पार्टी र नेसपा (आनन्दी देवी) को हो । नेपालको गृहमन्त्रालयको आंकडा अनुसार २०६३ साल पछि देशमा ३० लाख जति नागरिकता वितरण भएको छ, जसमा बंशजको आधारमा २६ लाख जतिले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, भने २ लाख जति वैवाहिक अंगिकृतले (नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिला) तथा डेढ लाख जतिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान अब समाप्त छ ।
गजेन्द्र नारायण सिंहले आरक्षणको माग पनि उठाएका थिए । देशमा आरक्षण अथवा समावेशिता लागु भई सकेको छ । ५० प्रतिशतलाई आधार मानेर खस आर्य, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, कर्णाली क्षेत्रलाई आरक्षण उपलब्ध गराइएको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन भएको छ । प्रत्येक दश वर्षमा यसको समीक्षा र पुनसिमांकनको प्रावधान पनि छ । यसरी मधेसी दलहरुको प्राय ः जसो मागको सम्बोधन भईसकेको छ ।
गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलन तत्काल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र एमालेको भ्रष्टाचार, मनपरी र वंशवादको विरोधमा त थियो नै । सत्ताको वरिपरि केन्द्रित रहने, कमिसनतन्त्रमा विश्वास राख्ने र एउटै अनुहारलाई भ्रष्ट भए पनि पटक–पटक अवसर दिने कुराको विरोधमा पनि थियो । मधेसी दलहरु यस यथार्थलाई बुझन सकेन । अहिले पनि मधेसी दलहरु सच्चिन तयार छैन । पुराना अनुहारहरुलाई नै नेतृत्वमा राख्न चाहन्छ । अब जाति पैसा र केवल भावनाको आधारमा चुनाव जित्न सकिदैन । वि.सं.२०७४ सालमा जसपा नेपालको कोटावाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, अर्थमन्त्री विजय यादव र कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा छ । अन्य मन्त्रीहरुको छानविन चलिरहेको छ । क्रमशः अन्य मन्त्रीहरु पनि मुछिने निश्चित जस्तो छ ।
फागुन–२१ को निर्वाचनमा मधेसी दलहरुले प्राप्त गरेको जनादेश “वेकअप कल” हो । मधेसी दलहरुसित अब कुनै राजनीतिक मुद्दा बाँकी छैन । नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको विरोध गर्ने अवस्थामा पनि पार्टी छैन । रास्वपाको असफलतामा आफनो सफलता देख्ने मधेसी दलको चाहना दुःखद र निरासाजनक सावित हुनेछ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन