1010
Shares
रौतहट, १८ मंसिर । अनाधिकृत रुपमा नेपाल सरकारको मापदण्ड विपरित रौतहटको विभिन्न स्थानमा संचालन हुँदै आइरहेको ८ वटा क्रशर उद्योग जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट निर्धारण गरिएको मापदण्ड पुरा नगरी संचालनमा रहेका क्रशर उद्योगलाई नियमनकारी निकायद्धारा कारवाही स्वरुप बर्ने गर्ने निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकबाट गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्रशर उधोगहरुको बिस्तृत अध्ययन तथा अनुगमन समितिको बैठकले मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उधोग बन्द गर्ने निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईन्द्रदेब यादबको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्राबिधिक समितिको प्रतिबेदनको आधारमा श्रीराम जानकी क्रसर उधोग बृन्दाबन नगरपालिका–६, सुमुख क्रसर उधोग फतुवा बिजयपुर नगरपालिका–८, शिबशंकर क्रसर उधोग गरुडा नगरपालिका महमदपुर, संकटमोचन वासिङ्ग उधोग बृन्दाबन नगरपालिका–१, शिबम बालुवा वासिङ्ग उधोग बृन्दाबन नगरपालिका–१, आश्रय अस्फाल्ट एण्ड क्रसर उधोग चन्द्रपुर नगरपालिका–८, रमन÷सगरमाथा जेभि गुजरा नगरपालिका, र श्रेष्ठ ढुकुछु मृत संजिबनी जेभि फतुवा बिजयपुर नगरपालिकालाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएका छन् ।
सो समितिको बैठकको निर्णय अनुसार घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता नभई एवं अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालन गर्दै आईरहेको क्रसर उधोगलाई तत्काल बन्द गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भई क्रसर सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको तर आबश्यक मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उधोगहरुलाई हाललाई बन्द गरी मापदण्ड पुर्याएपछि मात्र संचालन गर्न अनुमति दिने, र राष्ट्रिय गौरबको आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त योजनाको हकमा आबश्यक क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
जसमध्ये श्रीराम जानकी क्रसर उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–६, सुमुख क्रसर उद्योग फतुवा बिजयपुर नगरपालिका–८, सधैको लागि बन्द हुने भएको छ । यस्तै शिबशंकर क्रसर उद्योग गरुडा नगरपालिका महमदपुर, संकटमोचन वासिङ्ग उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–१, शिबम बालुवा वासिङ्ग उद्योग बृन्दाबन नगरपालिका–१ लाई भने मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्ने दिने र अस्फाल्ट एण्ड क्रसर उधोग चन्द्रपुर नगरपालिका–८, रमन÷सगरमाथा जेभि गुजरा नगरपालिका, र श्रेष्ठ ढुकुछु मृत संजिबनी जेभि फतुवा बिजयपुर नगरपालिका लाइ भने आबश्यक कागजात पेश गरी अनुमति लिएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जानकारी दिए ।
बन्द गर्ने निर्णय भएका क्रशर उद्योगलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नमा कार्यान्वयन गराउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने तथा जिल्लाको विभिन्न खोलाबाट खोलाजन्य बन्तु निकाल्न मापदण्ड पुरा गरेपछि अनुमती लिएर उत्खखन गर्न दिइने समेत निर्णय भएको बुझिएको छ ।
