नयाँ दिल्ली, १८ भदौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले कानुनका विद्यार्थीमाथि कुनै पनि अनुशासनात्मक वा दण्डात्मक कारबाही गर्ने अधिकार बार काउन्सिल अफ इन्डिया (BCI) सँग नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ‘एडभोकेट्स ऐन, १९६१’ अन्तर्गत BCI को अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार दर्ता भएका अधिवक्ता सम्म मात्र सीमित रहेको ठहर गरेको हो ।
दीक्षान्त समारोहमा प्रधानन्यायाधीश (CJI) लाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका कारण सन् २०२६ ब्याचका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक रूपमा दर्ता हुनबाट रोक्ने प्रयास विरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिए ।
यो रिट NALSAR का दुई पूर्वविद्यार्थीले BCI र त्यसका अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र विरुद्ध दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा BCI बाट जारी गरिएका पत्रहरूले विद्यार्थीहरूको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संगठित हुने संवैधानिक अधिकारमा ‘चिलिङ इफेक्ट’ पार्न सक्ने दाबी गरिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा अदालतमा उपस्थित BCI अध्यक्ष मिश्रले विद्यार्थी माथि छानबिन गर्न NALSAR लाई तथा उनीहरूलाई अधिवक्ताका रूपमा दर्ता हुनबाट रोक्न राज्य बार काउन्सिलहरूलाई पठाइएका सम्बन्धित पत्रहरू तत्काल फिर्ता लिइसकेको जानकारी गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको यसप्रकारको फैसलाले कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि बार काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रबारे महत्वपूर्ण कानुनी स्पष्टता दिएको छ । साथै, विद्यार्थीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन गर्ने अधिकारमा व्यावसायिक नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्न सक्ने सीमाबारे समेत महत्वपूर्ण सन्देश दिए । श्रोतः द हिन्दु
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन