रौतहट, २८ भदौं । गौर राइस एण्ड फ्लोर मिल्स बहुमूल्य जग्गा माथि भु माफियाको गिद्धे दृष्टिबाट जोगाउन नागरिकहरुद्वारा खबरदारी अभियान संचालन गरेर संरक्षण तर्फ केन्द्रीत बनेका छन् ।
नागरिक समाजद्वारा आह्वान गरिएको सर्वदलिय एवं सर्वपक्षिय बैठकमा गौर राईस एण्ड फ्लोर मिल्साको जग्गामा संरक्षण गर्न देखिएपनि केही राजनीतिक दल एवं जिम्मेवार व्यक्तिहरु विक्री गराउने मनसाय वारे जानकारी पाउना साथ उक्त जग्गाको उचित रुपमा संरक्षण गरेर नेपाल सरकारको नाममा रहने गरी कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न नागरिक अगुवाहरु अभियान संचालन गरेका हुन् ।
सार्वजनिक महत्व बोकेको जग्गाका संरक्षण गर्दै लामो समयदेखि विवादमा रहेका जग्गालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले आह्वान गरिएको सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय बैठकमा सरोकारवाला र आगन्तुकहरूको सहभागिता भएपनि आज कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएन ।
बैठकमा सहभागी अधिकाँशको मनसाय गौर राईस मिल्सको जग्गाको चार किला प्रमाणीत गरेर अतिक्रमण गरेकाहरु विरुद्ध नाप नक्सा गरी उनीहरुले गरेको अतिक्रमणमुक्त गराउने पक्षमा देखिए भने केही आन्तरिक रुपमा यो जग्गा विक्री गरेर अन्तै खेलमैदानको रुपमा जग्गा खरिद हुँदा राम्रो हुने मनसाय देखिएपनि उनीहरु खुलेर बहस गर्न सकेनन ।
सार्वजनिक महत्वको सम्पत्तिमाथि चलखेल गर्ने, जग्गा बिक्री गर्ने वा हडप्ने प्रयास गर्ने भूमाफिया तथा बिचौलियालाई समेत बैठकको माध्यमबाट कडा रुपमा खबरदारी गर्ने तयारी रहेको नागरिक समामजका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केसरीले बताए ।
गौर राइस मिल्सको जग्गा केवल निजी सम्पत्तिको विषय नभई सार्वजनिक सरोकार र रौतहटबासीको ऐतिहासिक महत्वसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसको उचित संरक्षणका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय सरोकारवाला तथा सम्बन्धित पक्षबीच साझा धारणा आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताए । बैठकमा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसहित सम्बन्धित सबै पक्षलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर जग्गा संरक्षणका लागि ठोस निर्णय र आगामी रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति माथि हुने कुनै पनि प्रकारको चलखेल स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिने तयारी सहित बैठकलाई महत्वका रुपमा लिएको छ ।
गौर राइस मिल्सको जग्गा प्रकरण लामो समयदेखि विवाद र चासोको विषय बन्दै आएको अवस्थामा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफलले विवादको स्थायी समाधान तर्फ बाटो खोल्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्ने विश्वास नागरिक समाजका अध्यक्ष केसरीले गरे ।
बैठक पुनः भोली बसेर कानुनी अडचनहरु, अख्तिायर, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका पत्र सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरेर जिल्लाका चारै साँसद, ८ वटै प्रदेश सदस्य सहित सर्वदलिय एवं सर्वपक्षिय बैठकको माध्यमबाट केन्द्रीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै अधिग्रहणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने छौं अध्यक्ष केसरीले भने ।