रौतहटमा दर्जनौं व्यक्तिहरु प्रक्रिया विना कार्यरत रहदा तिनीहरु विरुद्ध पनि छानविन र कारवाही कहिले होला ?
रौतहट, ८ असोज । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न प्रयोग गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली ठहरिए पछि माधवनारायण नगरपालिकाका सामाजिक परिचालक कृष्णनन्दन प्रसाद यादव विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेका छन् ।
आयोगले यादव माथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेका हुन् ।
माधवनारायण नगरपालिकाको कार्यालयमा सामाजिक परिचालक (सहायक स्तर पाँचौँ) पदमा कार्यरत यादवले साविक जिल्ला विकास समिति, रौतहट अन्तर्गत स्थानीय ट्रष्ट कोष समितिमा सामाजिक परिचालक पदमा नियुक्ति लिने क्रममा भारतको पटना स्थित ‘बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेसन काउन्सिल’ बाट जारी भएको देखिने आईए तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
सरकारी सेवामा प्रवेशका क्रममा पेस गरिएको उक्त प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रमाणपत्र वास्तविक नभएको खुलेपछि आयोगले यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानबाट यादवले पेस गरेको आईए तहको प्रमाणपत्र झुट्टा तथा नक्कली रहेको पुष्टि भएपछि सोही आधारमा आयोगले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको कसुरमा उनलाई अभियुक्त बनाएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार यादवविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद तथा जरिवाना सजायको माग दाबी सहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने आधार बनेको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै विवादमा परेपछि अब यादवविरुद्धको मुद्दा अदालतमा अख्तियारले पुर्याएको छ । अख्तियारको अभियोगमाथि विशेष अदालतले प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
स्मरणीय रहोस, तत्कालिन जिल्ला विकास समितिबाट नियुक्त भएका अधिकाँश कर्मचारीहरु एलडिओको तजविजमा नियुक्त भएर अहिले विभिन्न पालिकाहरुमा कार्यरत रहेका छन् ।
कुनै चौथो तहमा नियुक्त भएर अधिकृत सम्म बनेर पालिका समेत हाँक्दै आएका छन् भने कतिपय पालिकामा अनाधिकृत रुपमा आफू खुशी बढुवा समेत भईसकेको अवस्थामा तिनीहरुको नियुक्ति पत्रको खाजी कार्य एवं प्रक्रियागत कार्यको आवश्यक अनुसन्धान हुनु नितान्त जरुरी रहेको देखिन्छ ।
तत्कालिन जिल्ला विकास समितिबाट विना प्रक्रिया एवं तत्कालिन एलडिओको तजविजबाट करिव दुई दर्जन भन्दा बढि कर्मचारीहरु कार्यरत रहेर राज्यको करोडौं रकमको चरम दुरुपयोग गरेको हुँदा तिनीहरुको यथार्थ रुपमा छानविन हुनुपर्ने जिकिर स्थानीयहरुले गरेका छन् ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन