रौतहट, ९ असोज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु संकटको सामना गर्न नेपाल–भारत–चीन को नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा तीन देशबीच सहकार्यका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताए हुन् ।
उनले प्रस्तावित संयन्त्र मार्फत भू–उपग्रह डेटा र विशेषज्ञता आदान प्रदान, जोखिमयुक्त हिमाली तालको निगरानी तथा संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने जोड दिए । विपद्को समयमा सीमापार सहायता र उद्धार कार्यको समन्वयमा समेत संयन्त्र मार्फत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सिमाना बनाउनुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले अति कम विकसित मुलुक भए पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिकीय योगदान भन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे ।
नेपालले आफ्नो कुल भू–भागको करिब आधा हिस्सामा वन क्षेत्र पुनःस्थापना गरेको छ । नेपालले आफ्ना स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न सक्ने गरी जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गरिरहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई समेत प्रवद्र्धन गरिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बलियो बनाउँदै लगेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरे ।
जलवायुजन्य विपद्को तीव्रता र आवृत्ति बढिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाह नेपालले थप प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको कमजोरीका कारण थप जटिल बन्दै गएको जलवायु संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
महासभाले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्दा ‘राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’ गरी ६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको कथन थियो ।
उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएकाले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट यसको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन