श्रीनगर (भारत), १० कार्तिक । भारतको जम्मू–कश्मीरमा मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ ।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हाले श्रीनगरस्थित लोक भवनमा सागर, सुश्री फिरदौस, मिर सैफुल्लाह र अल्ताफ कालूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै जम्मू प्रान्तबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित सतीश शर्मालाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएको छ । यता, सत्तारूढ नेसनल कन्फरेन्स (एनसी) को गठबन्धन साझेदार भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भने जम्मू–कश्मीरको राज्यको दर्जा पुनर्बहाली नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय कायम राखेको छ ।
नयाँ मन्त्रीहरूको समावेश सँगै मन्त्रिपरिषदमा क्षेत्रीय तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई थप सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
अनुभवी नेता सागरदेखि नयाँ प्रतिनिधित्व सम्म
खन्यार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६८ वर्षीय सागर नेसनल कन्फरेन्सका अनुभवी नेता हुन् । उनी यसअघि पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । सन् २०२४ को विधानसभा निर्वाचनमा सागर र उनका छोरा सलमान सागरले श्रीनगरबाट फरक–फरक निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका थिए ।
यस्तै, श्रीनगरको हब्बा कदल निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुश्री फिरदौस मन्त्रिपरिषदमा समावेश हुने महिला नेतृमध्ये एक बनेकी छन् । दक्षिण कश्मीरको कुलगामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सकिना इटूपछि उनी मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने दोस्रो महिला मन्त्री भएकी छिन् ।
सन् २०२४ को विधानसभा निर्वाचनमा श्रीनगर जिल्लाका आठमध्ये सात सिटमा नेसनल कन्फरेन्सले जित हासिल गरेको थियो । यसले राजधानी क्षेत्रमा उक्त दलको बलियो राजनीतिक उपस्थितिलाई देखाउँछ ।
उत्तर र दक्षिण कश्मीरको प्रतिनिधित्वमा जोड
नयाँ मन्त्रिपरिषदमा अल्ताफ कालूको समावेशले दक्षिण कश्मीरको प्रतिनिधित्वलाई दर्शाएको छ भने मिर सैफुल्लाहको आगमनले उत्तर कश्मीरको प्रतिनिधित्वलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेसनल कन्फरेन्सको परम्परागत राजनीतिक आधार मानिने उत्तर कश्मीरमा दलको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै यो विस्तारलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अर्को राजनीतिक पक्ष कांग्रेसको निर्णय हो । राज्यको दर्जा पुनर्बहाली नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने कांग्रेसको अडानले गठबन्धन भित्रको राजनीतिक दूरीलाई निरन्तरता दिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सीमा
‘जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन ऐन, २०१९’ को दफा ५३ अनुसार, केन्द्र शासित प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को कुल आकार विधानसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाउँदैन । जम्मू–कश्मीरको ९० सदस्यीय विधानसभाका आधारमा मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित अधिकतम नौ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसअघि करिब दुई वर्षदेखि मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहको मन्त्रिपरिषदमा पाँच जना मन्त्री मात्र रहेको विवरणमा उल्लेख छ । नयाँ चार मन्त्रीको शपथसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारले सरकारको कार्यसम्पादन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र गठबन्धनको राजनीतिक समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा देखिनेछ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन