रौतहट, २० कार्तिक । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदबाट पदमुक्त भएपछि दानबहादुर कार्कीले पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेसँगै उनको पुनर्बहाली सम्बन्धी कानुनी लडाइलाई अघि बढेको हो ।
अधिवक्ता टिकाध्वज कुँवरले रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता कुँवरले हिजै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समेत रिट दर्ता भएको पुष्टि गरेको छ ।
अधिवक्ता कुँवरका अनुसार उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि आउदो कात्तिक ३० गते पेसी तोकिएको छ । तिहार तथा चाडपर्वका कारण अदालतको नियमित कामकारबाही प्रभावित हुने भएकाले सुनुवाइको मिति पछि राखिएको उनले बताए ।
कुँवरका अनुसार कात्तिक २७ गते अदालत खुल्ने भए पनि चाडपर्वपछि सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले कात्तिक ३० गतेका लागि पेसी तोकिएको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्कीले सरकारको उक्त प्रस्तावित जिम्मेवारी स्वीकार नगरी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।
सरकारले कार्कीलाई हटाएपछि डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिसेको छ । सरकारको उक्त निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत रहेको दाबी गर्दै कार्कीले रिट निवेदन दिएका छन् ।
रिटमा कुनै कानुनी आधार र निर्धारित कार्यविधि बिना आफूलाई पदबाट हटाइएको, स्पष्टीकरण सोध्ने तथा आफ्नो कुरा राख्ने अवसर समेत नदिई प्रहरी संगठनको नेतृत्व र जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरे । अब सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ३० गते गर्ने सुनुवाइलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
अदालतको आदेशले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन सम्बन्धी सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता र कार्कीको पुनर्बहालीको मागबारे महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन