जनकपुरधाम, २१ कार्तिक । मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा पुनः नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाहिरिए सँगै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
नेकपाबाट मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीले शुक्रबार साँझ सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएपछि औपचारिक रुपमा काँग्रेस नेतृत्व सरकारको समिकरण भत्किएका छन् ।
राजीनामा दिनेमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री कनिष पटेल, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहरलाल कुशवाहा र गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो रहेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादव काठमाडौंमा रहेकाले मन्त्रीहरूले ह्वाट्सएप मार्फत राजीनामापत्र पठाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । राजनीतिक निकासका लागि सामूहिक राजीनामा दिएको उनीहरूले पत्रमा उल्लेख गरे ।
मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै नेकपाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिए । पार्टीले समर्थन फिर्ताको औपचारिक जानकारी प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभलाई गराइसकेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार थप राजनीतिक संकटमा परेको राजनीतिक विश्लेशक बताउँछन् ।
जसपा, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य
नेकपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने चर्चाले तीव्रता पाइएका छन् ।
नेकपा एमालेका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले तीन दलबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा सहमति नजिक पुगेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच केन्द्रस्तरमै नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे छलफल भएको थियो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका यादवले तीन दलबीच सरकार गठन गर्ने विषय लगभग टुंगिएको र कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे चाँडै निष्कर्षमा पुगिने बताए ।
स्रोतका अनुसार जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयले छलफलमा प्राथमिकता पाएको छ । जसपा नेपालका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन् ।
एमालेपछि नेकपाले पनि छाड्यो कांग्रेस नेतृत्वको सरकार
मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनको सुरुवात गत असोज ३० गते भएको थियो । उक्त दिन नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै आफ्ना चार जना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका थिए ।
सरकार गठनका क्रममा दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै एमालेले समर्थन फिर्ता लिए । एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा भने सरकारमै रहेर मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन गरिरहेका थिए । तर पछिल्लो घटनाक्रम सँगै नेकपा पनि सरकारबाट बाहिरिन पुगेपछि वर्तमान सरकारको समिकरण भत्किएन पुगेको छ ।
एमालेको समर्थन फिर्ता पछि सरकार जोगाउने प्रयास स्वरूप कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद समेत गरेका थिए । एमाले पुनः कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावनाबारे छलफल भए पनि ओली त्यसका लागि तयार नभएको बताइएको छ ।
सरकारबाट बाहिरिएको दल पुनः त्यही सरकारमा फर्किदा राजनीतिक रूपमा नकारात्मक सन्देश जाने तर्क गर्दै ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पुनः सहभागी हुन अनिच्छा देखाएपछि वैकल्पिक सत्ता समीकरणको प्रयास अघि बढेको नेताहरूको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नै अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई अब विश्वासको मत सम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । एमालेले असोज ३० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवका लागि विश्वासको मत लिने समयसीमा नजिकिँदै गएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन विभिन्न राजनीतिक दलसँग संवाद र छलफल अघि बढाएका थिए । तर नेकपाले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
तीन दलबीचको नयाँ सत्ता समीकरणले औपचारिक स्वरूप लिएमा वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने र मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ ।
आगामी निर्वाचनमा पनि नयाँ राजनीतिक सहकार्यको संकेत
मधेश प्रदेशमा विकसित पछिल्लो सत्ता समीकरणले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको राजनीतिक ध्रुवीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच कार्यगत एकताको सम्भावना तथा त्यसमा जसपा नेपालसमेत सहभागी हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा अनुमान गरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन