रौतहट, ३ मंसिर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हुन गईरहेको भारत भ्रमणमा व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र सीमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य आर्थिक एजेन्डा राखिने भएको अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, नेपाली वस्तुको निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउने र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि थप समुद्री बन्दरगाह उपलब्ध गराउने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
नेपाली सिमेन्ट, प्लाइउड, जुट, चिया, अलैँची तथा जुत्ताचप्पलको भारत निर्यातमा देखिएका गुणस्तर प्रमाणपत्र र अन्य गैर भन्सार अवरोध हटाउन पनि पहल गरिनेछ । अहिले सम्म प्रयोग भइरहेका कोलकाता र विशाखापट्नम बाहेक धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।
भ्रमणमा ऊर्जा आपूर्तिलाई पनि प्राथमिकता दिदै मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन निर्माण, भण्डारण गृह र बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न भारतसँग सहयोग मागिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार सर्लाहीमा १५ हजार टन क्षमताका तीनवटा ग्यास भण्डारण ट्याङ्की र दैनिक १५ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । करिब १७ अर्ब ६० करोड को लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको संयुक्त शिलान्यास र भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) उदघाटनलाई पनि भ्रमणको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको व्यापार तथा तेस्रो मुलुकसँगको पारवहन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । भैरहवा आईसीपी सञ्चालनले पनि भन्सार प्रक्रिया छिटो र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा यी प्रस्ताव अन्तिम कार्यसूचीमा समेटिएमा नेपाल–भारत व्यापार, इन्धन आपूर्ति र सीमा पूर्वाधार विकासमा नयाँ सहकार्यको बाटो खुल्ने छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन