नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा भारतद्धारा निर्माणाधिन सडक निर्माणबाट नेपाली भुमि डुवानमा पर्न सक्ने खतरा

भारतद्धारा नवलपरासीको सीमामा बनाइरहेको समानान्तर सडकले पानीको प्राकृतिक बहाव थुनिन गइ नेपाली भूभाग डुबानमा भएको छ ।
एकतर्फी रुपमा भारतद्धारा नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा बनाइरुहेको समानान्तर सडक निर्माणबाट नेपाली भु भाग पर्ने र कृषि उत्पादन मा ठुलो क्षति नेपालीले व्यहोर्नुपर्ने समस्या देखा परेको प्रति स्थानीय प्रशासनले भारतीय पक्ष संग संवाद शुरू गरेको हो ।
नवलपरासी पश्चिम का प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले भारतीय समकक्षी उत्तर प्रदेश महराजगञ्ज जिल्लाका जिल्लाधिकारी (डिएम) सित निरन्तरमा संवाद गरिरहेको बताइएको छ ।
सीमा को दशगजा देखि १० देखि २० मीटर मात्राको दूरी राखेर भारतले बनाइरहेको ३० मीटर चौडाइको सडकले पानीको प्राकृतिक बहाव थुनिने संकट उत्पन्न हुने कारण देखाउदै स्थानीय जनताले विरोध गर्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले स्थलगत निरिक्षण समेत गरेर द्विपक्षीय छलफल गरिएको बताएको छ । नवलपरासी का प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्र को नेतृत्व मा जिल्लाका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका अधिकारी हरु सहित को टोलीले संयुक्त रुपमा यस सडक को निरिक्षण गरेको थियो ।
नेपाली भुमि डुबान हुने गरि बनाउदै गरेको सडकको निर्माण र यसले नवलपरासी लाई पर्ने असरप्रति नेपाल को आपत्ति रहेको कुरा भारतको महाराजगंज का प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डिएम) सत्यन्द्र कुमार लाई बताईएको नवलपरासी का प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले बताए ।
यसै क्रममा महाराजगंजका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (एसडिएम) सत्यप्रकाश मिश्रा, सडक निर्माण गरिरहेको संस्था पिडब्लुडी का प्रमुख लगायत नवलपरासी का प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्र सहित को टोली ले उक्त सडक को संयुक्त निगरानी पछी को छलफल मा पानीको निकास बनाउनु पर्ने सहमति भएको छ ।
यसका लागि सडक मा हरेक ५०० मीटरमा कल्भर्ट बनाउने, आवश्यक रहेको स्थान मा ह्युम पाइप जडान गर्नुपर्ने र पानीको अधिक मात्राको बहाव रहेको स्थानमा पुल बनाउने कार्य एक हप्तामा शुरू गरिने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले बताएका छन ।
मिश्रले भारतीय अधिकारीहरू संग को भेटमा नेपाली किसानले उठाएको समस्या जायज रहेकोले पानीको बहाव रोकिनु हुन्न भन्ने आफुले माग राखेको र भारतीय अधिकारीहरूले यसको समाधान गरिने बताएको जानकारी गराएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रले भने, यसको पुर्ण समाधान स्थानीय स्तरबाट खोजिनुको साथै नेपाल सरकार ले कुटनीतिक पहल गरी समाधान सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।