किसानहरुको समस्या पहिचान एवं समाधन गर्न मधेश प्रदेश सरकारद्धारा उच्च स्तरीय समिति गठन

447 Shares

जनकपुरधाम, २२ माघ । किसानहरुको समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न मधेश प्रदेश सरकारले एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको शनिवार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा गहन छलफल पश्चत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको हो । उक्त उच्च स्तरीय समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघन महतो, आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद साह, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश सर्राफ रहनु भएको छ ।
कषि तथा पशुपंक्षि विकास, किसानको मलखाद्य, विऊविजन तथा सिंचाईको समस्या, विमाको अवस्था, मधेशमा डुवान र कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रीकिकरणको अवस्था र अगामी रणनीति, कृषि विद्युतिकरणको अवस्था, मधेश प्रदेशको भू–उपयोग नीति निर्माण एवं मधेश सरकारले कृषि सुधारको लागि गरेको गतिविधिको समिक्षा एवं अगामी योजना वारे ठोस नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उच्च स्तरीय समितिलाई दिइएको मधेश सरकारको प्रवक्ता एवं अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
उच्च स्तरीय समितिलाई तीन हप्ता भित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न तथा १ महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समय सीमा दिइएको प्रवक्ता साहले बताए ।
समितिका संयोजक मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवले समस्याको समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबाट हुने भएकाले प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघियबाट समाधान हुने विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटेर दिने जानकारी दिए ।
यसैविच डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसानहरूको मागको विषयहरू उठाएर आन्दोलन गर्दै आएकोमा ती मागहरूको सम्बोधन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति निर्माण गरिएको हो । डा.राउत नेतृत्वको पार्टीले राजमार्ग अवरोध गर्ने कार्यक्रम शुक्रवारबाट फिर्ता लिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार