download zoom metting zoom center download zoom portable app zoom app download for windows 11 zoom meeting joining 2016 download zoom webinar

चीनले नेपाली भुभाग अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेकोलाई खाली गराई नेपाली भु भाग फिर्ता गराउन एकता अभियानद्धारा राष्ट्रसंघको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र दिए

   २५ माघ २०७८, मंगलवार २०:५०  

काठमाडौं, २५ माघ । चिनियाँद्धारा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको भौतिक संरचनाको विरुद्ध राष्ट्रिय एकता अभियानले राष्ट्रसंघिय कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय एकता अभियानको अध्यक्ष विनय यादवले राष्ट्रसंघको काठमाडौं स्थित कार्यालयमा गएर सूचना अधिकारी राजेन्द्रमान बनेपालीलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाली भु भागलाई चिनियाँहरुद्धारा अतिक्रमण गरेको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “एकता अभियानले नेपालको चिनियाँ अतिक्रमणविरुद्ध लगातार लोकतान्त्रिक र कानुनी तवरमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अभियानले चीनसँगको नेपालको समस्या समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई यथाचित भूमिका निर्वाह आग्रह गदैछौ ं।”
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, अतिक्रमित भूमिबाट चीन फिर्ता जानुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त सीमा निरीक्षण गर्नुपर्ने र सबै सीमा स्तम्भहरुको जीपीएस राख्दै यसको रेकर्ड दुवै सरकार र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूतावास, नेपाल स्थित युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि, रुसी दूतावास, चिनियाँ दूतावास र भारतीय दूतावासलाई पनि दिइएको छ । सरकारले यसअघि हुम्ला जिल्लामा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रलाई लिएर गत वर्ष उत्पन्न भएको विवाद बारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै दुवै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयलमा थन्किएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शर्माको सरकारको पालामा हुम्लामा सीमा अतिक्रमण भएको कुरा बाहिरिएको थियो । तर त्यस बेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै ती संरचनाहरू चिनियाँ भूभागमै बनाइएको बताएका थिए ।
त्यस्तै काठमाडौं स्थित चिनियाँ दूतावासले पनि ती संरचनाहरू आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण भएको र नेपाल तथा चीन बीच सीमा विवाद नभएको स्पष्ट गरेको थियो । यद्यपि अहिलेको सत्तारूढ दल र त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वक्तव्य निकालेर सरकारले सीमा मिचिएको प्रमाण हुँदाहुँदै ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो ।
अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गर्दै प्रतिवेदन तयार भइसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिम्मत जुटाएको छैनन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै