जनकपुर, २७ माघ । मधेस प्रदेश सरकारले हालै किसानको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सीके राउतको जनमत पार्टीले आन्दोलन गरेपछि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु राखेर समिति बनाइएको छ ।
जबकी यसअघि नै किसानका लागि भनेर लालबाबु राउतको मधेस प्रदेश सरकारले खेत खेतमा सिँचाइ र हात हातमा रोजगारी नामक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ सकेका बेला फेरि किसानको समस्या पहिचानका नाममा बजेट सक्ने खेलमा जसपाको सरकार लागेको आरोप लाग्दै छ । पहिला समस्या पहिचान नै नगरी खेत खेतमा सिँचाइ र हात हातमा रोजगारी नामक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर करोडौ बजेट सिध्याएको प्रदेश सरकारले यसपालि मन्त्रीहरु नै राखेर बनाएको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने खर्चको हिसाब किताब नै हुने छैन ।
मन्त्रीको खातेदारीमै लाखौ रुपैयाँ खर्च हुने निश्चित छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल अब सकिन लाग्दा किसानका समस्या पहिचान गर्ने भनेर भनेर मुख्यमन्त्री राउतले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न बजेट सक्ने विषय बनाएको बताइएको छ ।
त्यसै हुनाले नेता जेपी गुप्ताले प्रश्न गरेका छन्, ‘मधेस प्रदेशले किसानको समस्या बुझ्न कार्यदल बनाएको छ । यही सरकारले पदस्थापन लगत्तै “खेत खेतमा सिंचाई र हात हातमा रोजगारी” नाराका साथ कृषि कार्यक्रम ल्याएको थियो । अब पदावधि सकिन लाग्दा कृषकका समस्या बुझ्दैछ । सोचौं, कसरी चल्यो होला “खेत खेतमा सिंचाई र हात हातमा रोजगारी” को कार्यक्रम भनेर प्रश्न उठाएका छन् ?
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन