zoom blur filter download zoom webex download zoom app for facebook portal desktop zoom software download zoom india download

चिनियाँ रणनीति विरुद्ध नेपालमा विरोध हुन थाले

   ६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ०७:१७  

काठमाडौं, ६ फागुन । चीनले नेपालमा विवादास्पद दृष्टिकोण र दबाब लगायत राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उपस्थिति बढाउने क्रममा नेपालले देशैभर चीन विरोधी प्रदर्शन गर्दै सडकमा उत्रन थालेको छ ।

चीनले पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो गतिविधिलाई तिव्रता दिएको छ । सबै क्षेत्र र रणनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकाबाट नेपालमा आफ्नो पाइला छाड्ने चीनको ‘षड्यन्त्र’को आलोचना गर्दै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले देशैभर विरोध जुलुस निकालेका छन् ।   हुम्लालगायत उत्तरी जिल्लामा नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा चीनले “हस्तक्षेप” गरेको र नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै स्वान्त नागरिक समाज (स्वतन्त्र नागरिक समूह) काठमाडौंको सडकमा उत्रिएको छ ।

प्रदर्शनकारीले चीनले रसुवागढी र तातोपानी नाकामा अघोषित नाकाबन्दी लगाएर नेपाली सामान नेपाल भित्रिन नदिएको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् । उत्तरी छिमेकीले आफ्नै प्रतिबद्धताको चर्को उल्लंघन गर्दै आफ्नो महत्वाकांक्षी अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाका घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको रसुवागढी–केरुङ सीमा नाकामा आफ्नो पकड कडा पारेको छ ।  

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)। २०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उत्तरी नाका खोल्न विशेष पहल गरेपनि सुचारु रुपमा काम हुन सकेको छैन । सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच तेस्रो मुलुकबाट चिनियाँ बन्दरगाहबाट सामान आयात–निर्यात गर्न पारवहन सम्झौता भएको थियो ।

स्मरण रहोस्, सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट ‘भूजडित’ मुलुकमा परिणत गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । यससँगै नेपाल   चिनियाँ भूभाग हुँदै पारवहन अधिकारको प्रयोग गरी नेपालको निकासी बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सीमावर्ती चिनियाँ बजारबाट नेपाली व्यापारीले सामान आयात गर्न नसकेकोले यो कागजमै सीमित भएको छ । यसैबीच उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा वैशाख २९ गते पारवहन प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रोटोकलको धारा १५ बमोजिम प्रत्येक देशले आफ्नो कार्यान्वयनको जानकारी दिएको एक महिनापछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुपर्थ्यो। दैनिक आयात कोटा बढाउन महिनौंको प्रयासका बाबजुद चीनले   विभिन्न बहानामा सीमा नाका नखुलेका कारण नेपालका व्यापारीले सामान ढुवानी वापत चर्को रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । रसुवाका ट्रक चालक अर्जुन पौडेल के भन्छन् विचार गर्नुहोस्: ” चीनले नेपाली सामान बोक्ने ट्रकलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न दिएको छैन ।”

यो पनि स्मरण गर्नुपर्दछ कि चीनले नेपाललाई चार खुला बन्दरगाहहरू – शेन्जेन, तियान्जिन, झान्जियाङ र ल्यानयुंगाङ – र तीन खुला सुख्खा बन्दरगाहहरू – शेन्जेन, तियान्जिन, झान्जियांग र ल्यानयुंगाङ प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो । नेपालसँग चीनसँग ट्रान्जिटका लागि छवटा सीमा बन्दरगाह छन् । यद्यपि नेपालरसुवा–जिलोङ, कोदारी–जाङ्मु, किमाथाङ्का–छेन्ताङ, नेचुङ–लिजी, यारी–पुलान र ओलाङचुङ्गोला–रिउ बन्दरगाहमा पहुँच भएको भएपनि औपचारिक रुपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । तर, रसुवा र तातोपानी नाकाबाट मात्रै आयात–निर्यात हुने भए पनि चीन सरकारको तर्फबाट दुवै नाका अवरुद्ध भएको छ ।

यसबीचमा पर्याप्त ठोस कारण र नेपाल पक्षसँग परामर्श नगरी नाका अवरुद्ध भइरहेको छ । चाइना फाउण्डेशन फर पोभर्टी एलिभेसन नेपालको छैटौं वार्षिकोत्सव समारोहमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले चीनले सीमानाबाट सामान आयात–निर्यातको सहज प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताइन् । नेपाल चीनको बढ्दो दबाबलाई चीनले आफ्ना छिमेकीसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने पाठ सिकाउनका लागि जीवनका विभिन्न पक्षबाट लिइएको छ । यसैबीच पर्यवेक्षक तथा विश्लेषकहरूले चीनले नेपालमाथि निरन्तर दबाब दिँदै आएको, असल आस्थाका फाइदा खोज्दा नेपालमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् ।

केरुङमा पसल चलाउने व्यवसायी फुरबु छिरिङ तामाङले हालै खबरहबसँग कुरा गर्दै त्यहाँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन नगरी घरभाडाबापत ठुलो रकम (महिनाको २ देखि ३ लाखसम्म) तिर्न बाध्य भएको बताए ।  चीनले सीमा नाकामा अवरोध गर्नुका साथै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा झगडा गरेर अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने खालको खेल खेलिरहेको छ । पछिल्लो समय चीनले गलत तथ्य फैलाएर एमसीसीलाई राजनीतिकरण गर्दै आएको छ । नेपाल प्रजातान्त्रिक संघ (एनडीयू) ले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनले आफ्नो गुप्तचर शाखा ‘राज्य सुरक्षा मन्त्रालय’ मार्फत नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गर्ने, अमेरिकाको बाटोमा अवरोध पु¥याउने गरी गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ । कुनै पनि हालतमा नेपालमा एमसीसी दिनुहोस् र नेपाल टुक्राउनुहोस्अमेरिकालगायत विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्ध छ ।

NDU ले भर्खरै काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको प्रदर्शनमा चीनको आन्तरिक मामिलामा भइरहेको नकारात्मक प्रभाव र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपालका सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसले ” नेपालको पहिचान, साम्प्रदायिक सद्भाव र विदेशी राष्ट्रहरूसँगको देशको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले नेपालमा तानाशाही कम्युनिष्ट चीनको सर्वत्र हस्तक्षेप ” भनी निन्दा गरेको छ। प्रदर्शनकारीले चीनले गरेको भूमि अतिक्रमणको मुद्दा पनि उठाएका थिए  हुम्ला, मुस्ताङ, गोरखा, रसुवा, दोलखालगायतका विभिन्न सीमावर्ती जिल्लामा ‘गत महिना भैरहवास्थित विमानस्थलमा चिनियाँ झण्डा फहराउनुले नेपाल आफ्नो मातहतको राष्ट्र हो’ भन्ने सङ्केत गरेको आरोप लगाएका छन् । एमसीसीको आडमा सामाजिक द्वन्द्व र दल विभाजनमा निम्त्याउने नेपालको राजनीतिक शक्ति र कार्यकर्ताबीच असमझदारीलाई बढावा दिइँदै आएको पनि उनले बताए ।

यसैबीच नागरिक समाजको संस्था राष्ट्रिय एकता अभियानले पनि यही साता जनकपुरमा चीनको ‘विस्तारवाद’, देशका विभिन्न भागमा भूमि अतिक्रमण, रसुवा र तातोपानी नाकामा अनौपचारिक नाकाबन्दीलगायतका विरोधमा चीनविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । ।  ‘गो ब्याक चाइना ’, ‘चिनियाँ हस्तक्षेप बन्द गर’, ‘सीमा अतिक्रमण बन्द गर’, ‘नेपालविरुद्धको अघोषित नाकाबन्दी बन्द गर’, ‘ नेपाल र विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोस्’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीले भने ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको पुत्ला पनि जलाइएको छ । यति मात्र होइन। सप्तरीमा आयोजित कार्यक्रममा नेताहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । चीनले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको माटो प्रयोग गरेको र आफ्नो ‘ऋणको जाल’ पूरा गर्न तराई मधेसका जनतालाई प्रलोभनमा पार्न खोजेको उनीहरुले आलोचना गरेका छन् । रणनीति। नेपाल  कांग्रेस नेता तथा बुद्धिजीवी सबुरलाल साहुले चिनियाँ कम्पनीले चीनबाट मधेशमा कामदार ल्याएर नेपाली कामदारको शोषण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का क्षेत्रीय अध्यक्ष उमेश मिश्रले चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन मधेसी दलका केही नेतासँग सम्पर्क बढाउन खोजेको आरोप लगाए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र साहले भने, ‘बिआरआई परियोजना नेपाललगायत गरिब राष्ट्रमाथि ऋणको बोझ थोपर्ने षड्यन्त्र भएको छ । ‘बिआरआई आयोजना नेपालमा लागू हुन दिनु हुँदैन ,’ उनले भने ।    

खबरहुबले हालसालै एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो जसमा एक MSS अधिकारी लिंग उर्फ ​​ओस्कर निङ (जससँग दुईवटा राहदानी PE 0350392, PE 17327 79 छ) ले नेपालमा चिनियाँ एजेन्डालाई अगाडि बढाउन काठमाडौंमा स्टेसन गरेर गोप्य कार्यहरू गरिरहेको छ । ‘स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाललाई चीनको कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य हुन सक्दैन ,’ राजनीतिक विश्लेषक गणेश मण्डलले लोकतान्त्रिक विश्व नेपाल र नेपाली जनतासँग रहेको खबरहबसँग भने । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक नेताहरु, खासगरी कम्युनिष्टहरुसँग राजनीतिक भेटघाटलाई तीब्र बनाएको उल्लेख छ ।  

गत हप्ता उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सरकारलाई सिफारिस गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले गठित कार्यदलका संयोजक एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालसँग वार्ता गरेकी थिइन् । भेटका क्रममा चिनियाँ राजदूतले एमसीसीबारे कार्यदलको अध्ययनलगायत अन्य विषयमा अपडेट मागेको स्रोतले जनाएको छ । व्यापक चर्चामा रहेको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे सरकारलाई ‘सुझाव’ दिने कार्यदललाई जिम्मा दिइएको बेला खनाल र राजदूत यान्छीबीचको भेट सार्थक भएको पर्यवेक्षकले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । स्मरणीय कुरा के हो भने एमसीसीको बहस चर्किदै गएपछि चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेपालका नेताहरुसँगको राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्रता दिएका छन् ।

एमसीसीको पक्षमा वा विपक्षमा निर्णय गर्ने समय आएको विश्लेषक सरोज मिश्रको भनाइ छ, जसलाई एमसीसीबारे पूर्ण जानकारी नभएका आम जनतालाई उक्साएर सडकमा ल्याइयो । यसैबीच, राजनीतिक हस्तक्षेपको अर्को उदाहरण भन्न सकिने अवस्थामा चिनियाँ उपमन्त्री चेन झाओले हालै चीनमा माओवादी नेता वर्षमान पुनसँगको भेटमा नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिबीच वाम एकतामा जोड दिएका थिए । भेटमा उनले प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी थप सुदृढ हुने र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका साझेदार भएकाले आगामी दिनमा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै