काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी रोक्न नसकेपछि उत्तरी छिमेकी चीन असन्तुष्ट बन्दै सुन्दरी राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ ।
सदनमा एमसीसी टेबल हुन नदिन माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपामाथि भरोसा गरे पनि उनीहरुले नै धोका दिएपछि चीनमा खैलाबैला भएको हो । चीनले प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवमाथि भरोसा गरेको थियो । त्योभन्दा बढी भरोसा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई गरेको छ ।
किनभने उनले टेबल गर्न नमाने वा कार्यसूचीमा नराखे एमसीसी संसदमा पेश हुनै सक्दैनथ्यो । यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले कडा अडान लिएर एमसीसी टेबल हुन नदिएर चीनप्रति वफादारी देखाएका थिए । महराले आफ्नै अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेरेका थिएनन् ।
तर अहिलेका सभामुख सापकोटाले प्रचण्डसँगै धोका दिएर टेबल हुन दिएपछि बेइजिङ चिन्तित बनेको चीननिकट कुटनीतिज्ञले बताएका छन् । एमसीसी रोक्न चीनले भएभरको बल लगाएको थियो ।
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणदेखि चिनियाँ उच्च कुटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण तथा बेला कम्युनिस्ट नेताहरुसँग सम्वाद जारी राखेको थियो । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी कम्युनिस्ट नेताहरु घरघरमा दौडिरहेकी थिइन् ।
कतिसम्म भने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कुटनीतिको प्रतिवाद गर्नेसम्मको थ्रेट दिए । करोडौं खर्च गरेर एमसीसीविरुद्ध भ्रम फैलाउन कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ता र अभियन्ताहरु उचाल्यो । तर यी सबै लगानी खेर गएपछि बेइजिङमा खैलाबैला भएको हो ।
नेपालको पछिल्लो अवस्थाबाट क्रुद्ध बनेको बेइजिङले आफ्नी सुन्दरी राजदूत यान्छीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । नेपालमा कुटनीतिक रुपमा असफल भएको भन्दै चीनका राजदूत यान्छीलाई कुनै बेला विष कन्याको रुपमा चिनिएकाे भएपनि उनको अहिले कुनै अस्त्र काम नलाग्दा फिर्ता बोलाउने चीनले तयारी गरेको हो ।
संसदमा टेबल भइसकेको एमसीसी अब पारित हुने ठहर गर्दै बेइजिङले अब पनि यसमा लगानी गर्नु उपयुक्त न हुने निष्कर्ष निकाल्दै राजदूतसमेत फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको बेइजिङमा रहेका एक कुटनीतिज्ञले जानकारी दिए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन