download zoom microsoft www.zoom download for pc zoom download desktop windows 10 zoom guitar lab 3.0 download zoom app tracking zoom api get upcoming meetings free download of zoom for pc download zoom please

अमेरिकी एमसीसी सम्झौता र अनुमोदन

   १५ फाल्गुन २०७८, आईतवार २१:४९  

काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदन सँगै कुनै पनि देशबाट नेपालले लिएको अनुदानमाथि यति ठूलो बहस र चर्चा भएको यो पहिलो घटना हुन पुगेको छ ।
जसले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनले १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।
नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको लागि आएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान माथि सत्ता गठबन्धन र आम नागरिकबीच मात्र चर्चाको विषय बनेन्, साथमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र अमेरिका बीचको ‘भूराजनीतिक मुद्दा’ पनि बन्न पुग्यो ।
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसी बीचमा नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको लागि एमसीसी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता हुनु अघि यसलाई लिएर चर्चा समेत भएको थिएन । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि २०७६ असार ३० मा तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नको लागि दर्ता गरेको थियो ।
संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन नेकपा भित्र विवाद, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो र त्यसले संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दियो । त्यसपछि नेकपा नै फुट्यो । त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बन्यो । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन चाहे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यसको विरोध ग¥यो ।
तर सम्झौता भएको लामो भएको र संसद्मा पनि सम्झौता अनुमोदनबाट हुनबाट रोकिएपछि अमेरिकाले त्यस बारेमा लगातार चासो राखिरह्यो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर असोज १३ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा ५ महिना (फागुन १६) भित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै पत्राचार गरे । एमसीसी मुख्यालयले उक्त पत्राचारलाई सकारात्मक रुपमा दिँदै नेपालले समयमै सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरा उल्लेख गरे ।
सत्तारूढ दलहरूबीच कुरा नमिल्नुका साथै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र त्यसपछि वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत सम्झौतालाई अघि बढाउन नचाहेपछि अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । नेपालले सम्झौतालाई छिटो अघि बढाउन पहल नगरेपछि काठमाडौं स्थित अमेरिकी राजदूत रयान्डी बेरीले नेपालको शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिरहे । साथै, वासिङ्टन डीसीबाटै सहायक मन्त्रीस्तरका नेताहरु समेत नेपाल ओर्लिए ।

माघ २७ मा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सम्झौता नेपालले लिने वा नलिने सम्बन्धमा छिटो निर्णय गर्नको लागि आग्रह गरे ।
त्यस अघि भदौ २४–२७ एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि नेपाल भ्रमण्ण गरेर नेपालको शीर्ष नेताका साथै नागरिक अगुवाहरु, व्यवसायी र सांसदहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरिन् ।
सहायक विदेश मन्त्री लुले माघ २७ गते फेरि देउवा, ओली र दाहाललाई फोन गरेर देउवा र दाहालले संयुक्त रुपमा लेखेको पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार फागुन १६ भित्रमा सम्झौतालाई अघि बढाउन आग्रह गरे । उक्त संवादका दौरानमा मन्त्री लुले सम्झौता अघि नबढे दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुने उल्लेख गरेको नेताहरुले बताएका थिए । सुमार र लुको नेपाल भ्रमण अघि नै साउन १२ मा भारत भ्रमणको दौरान अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनद्वारा एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । उक्त अवसरमा देउवाले सम्झौतालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर बहस गरिरहेका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले एमसीसी घोषणा गरेको र सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको बताएका थिए । नेपालले एमसीसीको सहयोगका लागि सन् २००८ बाट पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकै बेलादेखि सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । त्यसअनुरूप कानुनले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस २६ मा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो ।
उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यस कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा थिए, संयोगले अहिले संसदबाट अनुमोदन हुँदा पनि त्यहि समिकरण बनेको छ । र, गठबन्धनको आइतबार बिहान बसेको बैंठकले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने घोषाणा गरेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नेपालले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले पनि मान्न संसदबाटै दाबी गरेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै अब सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने छ । नेपाल र अमेरिका बीचमा ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा एमसीसीको अनुदान सम्झौता लामो समयको अवरोधपछि टुंगोमा पुगेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै