एमसीसी बिरोधी नाटकको पटाक्षेप

   १६ फाल्गुन २०७८, सोमबार १५:२८  

श्रीमननारायण…………
विगत चार–पाँच वर्षदेखी अन्यौलमा रहदै आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सत्ताधारी दलकै सहयोग र समर्थनमा नै पारीत हुने निश्चित छ । स्थानिय तहको निर्वाचनको मुखमा आएर सत्ता भन्दा बाहिर बस्नुलाई भरसक बापमन्थीदलहरुले उचित ठानेनन् । एकातिर सत्ताको लोभ तथा सरकार बाहिर रहेर चुनाव लड्नु पर्ने तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा आए आफनोे पार्टिले चुनावमा अप्रत्यासित पराजय भोग्नुपर्ने डर र अर्कोतिर उत्तरी छिमेकी चिनको कठोर दबाका कारण एमसिसिको विपक्षमा उभिनु पर्ने बाध्यनताका वीच सत्ताधारी गठबन्धनका बामपन्थी दलहरुले कथित राष्ट्रावादको भारीलाई बिसाएर थकाई मार्न थालेका छन् र सत्तालाई नै महत्व दिएका छन् । नेपालमा राष्ट्रवादी हुन अरु केही गर्नु पर्दैन समय समयमा केवल भारत र अमेरीकाको विरोध गरिरहेको जस्तो देखाउनु पर्दछ तथा चिनको पक्षमा दरो रुपमा उभिनु पर्दछ । एमसिसिमा देखिएको पिपलपाते अडान र राष्ट्रवादको गतिलो उद्धारण हो । एमसिसिको पक्षमा नै उभिनु थियो भने जुन आवश्यक पनि छ र देशको हितमा पनि छ भन्ने आखिर सोझो नेपाली जनतामा भ्रम छर्ने काम किन भयो ? एमसिसि सम्झौतामा सबै दलका नेताहरुको योगदान र भुमिका सक्रिय सहयोगीको रुपमा रहि आएको छ । ढिलै भएपनि एमसिसिको पक्षमा उभिनुलाई सकारात्मक मान्नै सकिन्छ ।

नेपालमा राष्ट्रवादी हुन अरु केही गर्नु पर्दैन समय समयमा केवल भारत र अमेरीकाको विरोध गरिरहेको जस्तो देखाउनु पर्दछ तथा चिनको पक्षमा दरो रुपमा उभिनु पर्दछ । एमसिसिमा देखिएको पिपलपाते अडान र राष्ट्रवादको गतिलो उद्धारण हो । एमसिसिको पक्षमा नै उभिनु थियो भने जुन आवश्यक पनि छ र देशको हितमा पनि छ भन्ने आखिर सोझो नेपाली जनतामा भ्रम छर्ने काम किन भयो ? एमसिसि सम्झौतामा सबै दलका नेताहरुको योगदान र भुमिका सक्रिय सहयोगीको रुपमा रहि आएको छ । ढिलै भएपनि एमसिसिको पक्षमा उभिनुलाई सकारात्मक मान्नै सकिन्छ ।


वि.स. २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनु भएको बेला देखी नै एमसिसि प्रकरणमा नेपालको सहभागीता हुदैँ आएको हो । त्यतिबेला अमेरिकामा नेपाली राजदुत डा. शकंर शर्मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सरकारको निर्देशनमा नै एमसिसि मुख्यालयमा गएर एमसिसि अनुदानमा नेपाललाई पनि छनौट गर्न अनुरोध गर्नुभयो । त्यसको चार पाँच महिना पछि तात्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बिश्व बैंकको सम्मेलनमा भाग लिन न्युनयोर्क पुगेका बेला उहाँले पनि एमसिसि अनुदानमा छनौट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नु भयो । शर्मा र पाण्डे अहिले पनि आफनो वचनमा कायमै छन् ।
त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनु भयो । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले १४ अप्रैल २०११ मा अमेरीकाको भ्रमण गर्नु भयो । उहाँले “अण्डर सेक्रेटरीहरु औटेला र रोबोर्ट” बल्याकलाई भेटेर “एमसिसिमा” जसरी पनि नेपाललाई समेट्नु पर्यो, हामी त्यसका लागि उपयुक्त” छौ भन्नु भएको रहेछ । चुनावमा के हुन्छ भन्न् ध्यान नदिईकन बढनुपर्छ एक ठाउँमा उभिनु पर्छ भन्ने पोजिसन हामिले बनाएको छौ । त्यो बनाउदै बढ्दागठबन्धन टुट्छन भने टुटोस धारणा राख्ने त्यो सरकार अहिले एमसिसिलाई चिन्न छोडेको छ ।
नेपालमा फेरी सरकार परिवर्तन भयो र डा.बाबुराम भटराईको सरकार बन्यो । त्यतिबेला एमसिसिमा नेपाल प्रारम्भिक छनौटमा परेकाले फोकल पर्सन तोकि दिन अनुरोध गर्यो । प्रधानमन्त्री भटराई सरकारले फोकल पर्सन तोक्यो । त्यसस सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ थिए । त्यसपछिको थप काम खिलराज रेग्मी सरकारले गर्यो । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला बामदेव गौतम त्यस सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यो सरकारले पनि थप काम गर्यो ।
त्यासपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो र भिम रावल रक्षा तथा उप प्रधान मन्त्री थिए त्यो सरकारले एक अर्ब १३ करोड रुपैया एमसिसि अन्तर्गत लिने निर्णय गरेको थियो । त्यस पछि पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले एमसिसि अनुदान लिनको लागि वार्ता टोली बनायो, त्यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा ल्यााउने ब्यक्ति कृष्णबहादुर महरा हुनु हुन्थ्यो । दहाल सरकार थोरै समय अझै रहिरहेको भए त्यतिबेला नै समझौतामा हस्ताक्षार हुन्थ्यो, हस्ताक्षर पनि महराले नै गर्नु हुन्थ्यो होला । त्यसपछि शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र अघिलो सरकारले बनाएको टोलीले नै २०७४ भदौमा प्रस्ताव पेश गर्यो । अहिले जुन कमप्याक्टको विरोध भइरहेको छ, त्यस मन्त्री परिषदमा उपप्रधान मन्त्रीे कृष्ण बहादर महरा हुनुहुन्थो । त्यसपछी के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वीमा सरकार बन्यो । ओली सरकारले प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेशन एग्रिमेण्ट (योजना) कार्यान्वयन सम्झौता गर्यो । त्यहि सरकारले २०७५ पुष २५ मा संसदमा दर्ता पनि गरायो । त्यतिबेला एकजना पनि त्यसको बिरोधमा थिएनन । यसरी एमसिसिमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहभागी नहुने कुनै नेता छैनन् ब्यर्थमा जनतालाई भ्रममा पारेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सुरुमा सत्ताधरी दलको गठबन्धन बैठकमा एमसिसि प्रस्ताव पेश हुनुपर्छ भनेकोमा सहमति जनाए लगतै प्रमुख सचेतक मार्फत यसमा असहमति जनाउन लगाए ।
अर्थमन्त्रीलाई संसदमा अनुपस्थित गराए । स्वयम उनी संसदमा गए तर कार्यकर्ताहरुलाई सडकमा आन्दोलन गर्न प्रेरित गराए । प्रधानमन्त्री शेर बहादर देउबा र प्रचण्डले मिलेर एमसिसिलाई लेखेको संयुक्त पत्रमा फेब्रुअरी सम्म् एमसिसि पारीत गरी सक्ने आस्वासन दिएका थिए । एमसिसिको विरोधमा सर्वाधिक ध्यान दिएका भिम रावल उपप्रधान मन्त्री रहेको मन्त्री परिषदले २०७५ माघ २५ मा गरेको निर्णयमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसि बिच भएको अनुदान साहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन २०७४ को दफा ४ को ब्यवस्था बमोजिम संसद सुरुमा पेश गर्न अर्थमन्त्रीलाई स्विकृति दिने निर्णय गरे अनुरुप प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २३० बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागी तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेका थिए । त्यो निर्णय मन परेको थिएन भने तत्कालै भीम रावलले मन्त्रिमडबाट राजिनामा गर्नु पर्दथ्यौ । ससंदिय लोकतन्त्र मा प्रधानमन्त्री सर्बे सर्वा हुन्छ । प्रधानमन्त्रि ले गरेको निर्णय मान सबै बाध्य हुन्छन । असहमत हुनेले मन्त्रिमण्डलबाट हट्नु पर्छ । यसमा बहाना हुदैन । घाँटिमा तुल्सीको माला पनि लगाउने तर मासु पनि खाने चल्दैछन । अमेरिकी सेना आउने भए भीमरावलले त्यति बेला मुख किन खोलेनन त ? उनि झन रक्षामन्त्री थिए । नेपाल भित्र सत्ता साझेदार दलहरु बिच मतभेदका कारण एमसिसि संसदबाट अनुमोदन गर्ने बिषय नै बन्यो । गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसि अध्यक्षलाई संयुक्त रुपमा पत्रनै लेखेका थिए कि सन् २०२२ को फेब्रुअरी सम्ममा पारीत गरिने छौ । प्रचण्डले आफनो वचनबाट फिर्ता भए तर एमसिसिले त्यो पत्र सार्बजनिक गरेपछी उनको दोहोरो चरित्र प्रस्ट त भयो । उनी भिक्टिम कार्डले माओबादी बिरोध षड्यन्त्रको संज्ञा दिए । अब अहिले आएर प्रतिगमन रोक्नस एमसिसिको पक्षमा उभिएको दावी गरिरहेका छन । आफैले एमसिसिका लागी निवेदन हाल्ने र सम्झौरता गर्न अनि आफैले विरोध गर्ने ? यो कस्तो दोधारे चरित्र हो ।
एमसीसी प्रकरणले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छबि कस्तोे हुने हो ? अबिकसित राष्ट्रहरुमा स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, यातायात बिद्युत प्रशारण तथा विकासका आभारभुत समरचनामा सहयोग गर्ने विपन्न राष्ट्रहरु आफैले आग्रह गरेपछी यो प्रोजेक्ट बनेको देखिन्छु । नेपाल आफैले यस प्रोजेक्ट अन्तर्गतको सहयोग प्रदान गर्न औपचारीक मात्रै गरेन की सम्झौतामा दस्तखत पनि गरेको हो । तसर्थ एमसिसिको बिरोध एउटा नाटक मात्र थियो । जनता र कार्यकर्ताहरुलाई मुर्ख बनाउने यी दोहरो चरित्र बोकेका नेताहरुको कारण अनाहकमा कयौं शिकार बन्नु परेको यथार्थ अवस्था सबै समक्ष छलंग भएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै