अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न तयार भएका थिए ।
२०१९ जुलाईमा संसदमा दर्ता भएको सम्झौता अनुमोदन भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक राजनीतिमा एक परिपक्व नेता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो विश्वसनीयता लाई बढाउन सफल भएका छन् ।
उनले फागुन १६ को डेडलाइन कट्न नदिएर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई वचनको पक्का सावित गरे भने एमसीसीकै कारण धरमराएको सत्ता गठबन्धन पनि जोगाए । चीनको दबाब, प्रभाव तथा सदभावमा एमसीसीको विरोधमा निर्णायक समयसम्म अडान राखेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अन्तिममा सहमतिमा आउनुको विकल्प थिएन ।
किनकि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी एमालेसँग समानान्तर छलफल चलाइरहेका छन् । एमसीसीका अनुमोदन गर्न देउवा गठबन्धन तोड्न पनि तयार थिए ।
शनिबार अबेर राति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता पारित गर्ने सहमति गरे । आइतबार विहान माओवादी केन्द्रले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरयो । एकीकृत समाजवादी पनि अनुमोदनको पक्षमा पुग्यो । मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणापत्र पारित गरेर संसदमा पेश गर्यो ।
एमसीसी अनुदान सहायता नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा ५ सय अमेरिकी डलर सहयोग हो । नेपालका जलविद्युत आयोजना रहेको ठाउँमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेको र त्यसले समयमै भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने यस विषयमा जानकार ब्यक्तिहरु बताउँछन् ।
आयोजनाहरू मुख्यतया नेपाली ठेकेदार र कामदारले सञ्चालन गर्नेछन्, जसले गर्दा स्थानीय व्यापार र रोजगारी सृजना हुनेछ । तर यसमा भ्रम सिर्जना गरेर भाड्ने प्रयास चिनियाँ सदभाव, दबाब र प्रभावमा भयो ।
कम्युनिस्ट नेताहरु, एमसीसीबारे जानकार भए पनि चीनमा राजदूत भइसकेकाले चिनियाँ भाषा बोलेर भ्रम फैलाउने पूर्वमुख्यसचिव तथा राजदूत, सामाजिक अभियन्ता, कुटनीतिज्ञहरु, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका अधिकारीहरु निरन्तर सक्रिय भएका थिए ।
तर यी सबै चिनियाँ अवरोध र भ्रमलाई निवारण गर्दै, चिनियाँ अस्वभाविक दबाबको सामना गर्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई सहमतिमा ल्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गराए ।
संसदीय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भाग लिनेबाहेक उभिएर एमाले साक्षी बसेकाले राष्ट्रिय सहमतिमै देउवाले एमसीसी पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता बढाउन सफल भए ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन