zoom app for windows 10 download offline zoom installer for windows 10 pro 64 bit download zoom on windows zoom install windows 10 s mode zoom meeting zoom meeting login - zoom meeting zoom meeting login zoom 5.5.4 download

बढदो चिनिया हस्तक्षेप

   २२ फाल्गुन २०७८, आईतवार १२:३४  

श्रीमननारायण
नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डर अनुदानका विषयमा चिनिया चासो अप्रत्याशित रुपमा बढेको देखियो । अपेक्षकृत शान्त कूटनीतिमा विश्वास राख्ने चीन जनआन्दोलन–२ सफलता पश्चात नेपालको आन्तरिक राजीनितिमा सुक्षमस्तरमा हस्तेक्षेप गर्न थालेको छ । आफनो हस्तक्षेपलाई नेपालको चाहनाको रुपमा परिभाषित गर्ने चीनको यस कार्यमा नेपालका बामपन्थीदलहरु सहयोगी तथा भरियाको काम गरिरहेको छन् । नेपालको राजनीतिमा माओवादीपार्टीका प्रभाव बढे यता चीनलाई धेरै सहज भएको छ । एउटा सार्वभौम मुलुकका हैसियतमा नेपाल आफनो निर्णय लिन स्वतन्त्र छ । नमागेको सल्लाह दिने अधिकार तेस्रो देशलाई हुन सक्दैन । नेपालले कुन देशसित कस्तो किसिमको सम्झौता गर्ने हो? कुन देशसित ऋण–अनुदान लिने अथवा न लिने हो ? कस्तो मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने हो ? लगायतका विषयमा आफनो धारणा नेपालको मुखमा कोच्याईदिने अधिकार चीनलाई कसरी प्राप्त भयो? चीन हाम्रो राजा र हामी उसको प्रजा त होईन नी? कि हामीलाई उसको संरक्षकत्व चाहिन्छ । नेपाल अहिले पूर्ण रुपले कम्युनिष्ट राष्ट्र बनेको छैन । तसर्थ चीनले नेपाललाई आफनो उपनिवेश अथवा नया तिब्बत न ठान्दा हुन्छ । अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध सरकारी स्तरवाट पनि र नेपालका राजीनीतिक दलहरुको तर्फबाट पनि हुनुपर्दथ्यो । नेपालमा चीनको बढदो चासो अस्वभाविक र लाजमर्दो पनि हो ।
नेपालले अमेरिकासित गरेको एमसिसि सम्झौता बारे नियमित अन्तरालमा चिनीया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता, चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा नेपाल स्थित चिनिया राज्दुतका विज्ञप्ति सार्वजनिक हुदै आएकोदेखियो । नेपालको संसदमा एमसिसि सम्झौता टेबल हुनुभन्दा दुई दिन अधि चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा अमेरिकाले सहकार्यका नाममा जबर्जस्तीको कुटनीति गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको आफूहरुले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तेस्रो देशसितको नेपालको सम्बन्ध बारे त्यसरी बोल्नुलाई कसरी सहन सकिन्छ ? सिलसिला यति मै रोकिएन । नेपालको संस्दमा उपरोक्त सम्झौता टेवल भएको चार दिन पछि पनि चिनिया विदेश मन्त्रालय एक महिला प्रवक्ताले एमसिसी उपहार हो कि प्यानडोरा बक्स भन्ने प्रश्न गर्दे अल्टिमेटको प्याकेज सहित उपहार आउन नसक्ने आशय व्यक्त गर्नु ठाडो हस्त्क्षेप थियो । नमागिएको सल्लाह उत्तरी छिमेकीले किन दिईरहेको छ बुझन सकिएन ? अमेरिकासित नेपालको ७५ बर्षलामो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । यती लामो चीनसती पनि छैन । अमेरिकासंगको हाम्रो कूटनीतिक सम्बनधलाई प्रभावित हुने गरी अथवा कमजोर मनसायले चीनको प्रतिकृया आउनु अशोभनीय हो । नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू हुदै चीनको सुरक्षा लगायतका स्वार्थमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने कुनै ठोस आधार बेइजिङ्गसित भए यसले नेपाल सामु आफनो पक्ष राख्नु पर्छ । तर तेस्रो मुलुकले अनावश्यक र अनुचित चासो देखाउनु कूटनीति सुहाउदो व्यवहार होइन । अमेरिका र चीन वीचको प्रतिद्धन्दीतामा नेपालको काधलाई आधार बनाउनु ठीक होईन । दुई वर्ष अघि भारत र चीनवीच सीमावार्ती गलवान घाटी क्षेत्रमा विवादहुदा पनि चीनले पाकिस्तान र नेपालसित मिलेर भारतलाई पाठ पढाइदिने धम्कीदिएको थियो । त्यतीबेला पनि उसले आफनो तर्फबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा फाटो ल्याउने काम नगरेको होइन । आखिर चीन लाई नेपालको बारेमा यति बढि चिन्ता तथा चासो लिने जिम्मेवारी कसले दिएको हो ? नेपाल सरकारले त अवश्य पनि दिएको छैन । नेपालका बाम पन्थी दलहरुको चिनिया भक्तिले अवश्य पनि हौसला बढाएको छ ।
वि.सं. २०७२ सालमा मधेसीदलको आन्दोलनका कारण दक्षिणी सीमानाका बन्द हुदा चीनले आश्वासनको अनगिनत पोको नेपाललाई थमाएको थियो । तर त्यसलाई खोलेर हेर्दा आज सम्म पनि उपलब्धि भन्ने शून्य नै देखिन्छ । शुरुमा भुकम्पको बहाना र पछि कोभीडको बहानामा नेपाली व्यवसायीहरुले उत्तरी सिमानाकामा भोगिरहेको समस्या, असहयोग र हेपाहा प्रवृतिको हिसाबकिताब गर्न पनि असम्भव भइसकेको छ । नेपालमा चिनिया हस्तक्षेपको अवस्थालाई हेर्दा माओत्सेतुङ्गको त्यो घोषणा अझै स्मरणमा आउछ, जसमा उनले भनेको थिए कि तिब्बत त चीनको हातको हत्केला हो जवकी नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल प्रदेश तथा लदाख त्यस हत्केलाका औलाहरु हुन । औला बिना हत्केलाको कुनै अर्थ हुदैन । अवश्यनै यो विस्तारवादी एवं औपनिवेशिक मानसिकताको उपज थियो । आखिर चीन आफनो महान नेताको महावाणीलाई कसरी विर्सन सक्दछ ? भुटान, सिक्किम, लदाख र अरुणाचल प्रदेशको सीमाक्षेत्रमा कुनै न कुनै बहाना झिकी उ तनाव सृजना गर्दे आएको छ । नेपाली काँग्रस बाहेक नेपालका प्रायः सवै जसो बामपन्थी दलका नेताहरु प्रत्यक्ष र भर्चुअल माध्यमबाट पनि चिनिया नेताहरु सित राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण लिने गरेका कारण गुरु दक्षिणा दिनु अस्वभाविक हुने छैन तर आम नेपाली जनता अवश्य पनि यसमा विचार पु¥याउने छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसी सम्झौता पेस गरेपछि चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तरराष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओले एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र उपप्रमुख चेन यौले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसंग भर्चुअल कुराकानी गरे । यौ ले एक महिना अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचन्डसंग पनि भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए । चिनीया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले नेपालको नजिकको मित्र एवं छिमेकी र विकास साझेदार चीनले नेपाल र नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रतापुर्वक आफनो विकासको बाटो छान्ने र आफनो क्षमताले भ्याए सम्म नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा समर्थन र सहयोग निरन्तर रुपमा सहयोग गर्ने बताइन । एक किसिमले आफनो हस्तक्षेपलाई पनि जायज ठहरयाउदै यसलाई नेपालकै चाहना अनुसारको परिणाम बताएकी थिन । चीनलाई नेपालको संरक्षक बन्न कसले आग्रह गरेको होला ? एमसीसी सम्झौता नेपालको हित अनुकुल छ कि छैन ? यो चिन्ता चीनलाई किन?के नेपाल यसकारे समीक्षा गर्न आफै सक्षम छैन ।
शुरुमा चिनिया राजदुतले चीनको चिन्ता नगर्नुहोस, रकम ठूलो छ , आफनो स्वार्थ हेर्नुहोस, जे ठीक हुन्छ त्यही गर्नुहोस भनेका थिए तर त्यसको केही समयपछि चीनको बोली फेरियो । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको बारेमा घनिभुत छलफल चलिरहेकै बेला चीनको सरकारी समाचार माध्यम ग्लोबल टाइम्समा यसको किरोधमा समाचारमा प्रकाशित भयो । उक्त समाचारमा एमसीसी सम्झौता नेपालको कानून भन्दा माथि रहेको तथा यसले भुपरिबेष्टित राष्ट्रको सम्प्रभुतालक्षर्् कमजोर बनाउने उल्लेख थियो । समाचारमा वसिंगटनले पाँच सय मिलियन डलरको परियोजना नेपालमा गरिबी निवारणको लागि भएको भए स्वीकार्य हुने तर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेको मात्रै उल्लेख गरेका छैन अपितु एमसिसी चिनीयाँ पूर्वाधार परियोजना (बिआरआई) लाई चुनाति दिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगायो । नेपालले अमेरिकाबाट अनुदानलिन खोज्दा चीनलाई के को आपति ? अमेरिकाको अनुदान भन्दा आफनो देशको ऋणलाई नेपालको हितमा बताउने चीनको विस्तारवादी मानसिकता कुनै पनि अर्थमा नेपालको लाग लाभदायक छैन ।
कोभीड–१९ को बेला पनि भर्चुअल माध्यमवाट कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको सम्बोधन र प्रशिक्षण पाउदै आएका नेपालका कम्युनिष्टहरु चीनको चिन्ताबाट दुःखी हुनुलाई दूर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्दछ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदुतले पनि एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको सुभाव दिदै आएका छन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र विज्ञहरु पनि यही सुझाव दिदै आएका छन कि एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन । चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हवाका पूर्व काठमाण्डौ व्यरो प्रमुख माओ सिङ पीनले त नेपाल को एक अनलाइनमा एउटा लेख नै लेखिहाले कि नेपाललाई एमसीसी चाहिदैन किन भन्नुपर्छ? उक्त लेखमा उनले नेपालको सम्प्रभुताको मूल्य पाँच सय मिलियन डलर हुन सक्दैन भन्दै एमसीसीमा अमेरिकाको खतरनाम योजना लुकेको भन्दै एमसीसी चुनौति बनेको लेखेका छन । चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाड वन पीनले अमेरिकाले नेपालको सहकार्यमा मिचाहा कुटनीति शुरु गरेकोले चीन यसको प्रतिवाद गर्छ भन्ने टिपपण िगर्न दुभाग्यपूर्ण हो । आखिर नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी तथा हस्क्षेपगर्ने अधिकार चीनलाई कसले दिएको छ ? नेपाल असलान परराष्टनीति अवलम्दन गरेको मुलुक हो । नेपालले आफनो परराष्ट्रिनीतिको जिम्मा चीनलाई दिएको छैन । नेपालले चीनलाई यो पनि भनेको छैन कि अमेरिकालाई गालीदिनु पर्छ । चीनको कूटनीतिक वाक युद्धको तत्कालै जवाफ नेपाली नेताहरले दिनु पर्दथ्य । नेपाली मिडियाहरुले पनि यस विषयमा खासै लेख्न चाहेन । छिमेकी रागट्र चीनबाट हामीले सहयोग, समर्थन एवं सदभाव को अपेक्षा अवश्य पनि गरेको छौ तर हस्तक्षेपको होइन । चीनले तिब्बत माथी कब्जा जमाएपछि मात्रै चीनसित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो । हामी सवै सित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु चाहन्छौ तर हस्तक्षेप होइन । करिब दुई वर्ष देखि हजारौ कन्टेनर सामानहरु उत्तरी भन्सारमा किन रोकिएका छन् ? नेपालीहरुको अर्बौको क्षती तुल्याउने काम किन भयो ? भनेर सोध्ने राष्ट्रवाद नेपालमा छैन । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकजूट बनाउन निर्देशन दिने विदेशी संयन्त्रले नेपालको आन्तिरिक मामिलामा यसरी किन हस्तक्षेप गर्देछ ? भनेर सोध्ने राष्ट्रवाद नेपालमा छैन , जनस्तर सम्म विदेशी नेताका विचारहरुलाई पु¥याउने सरकारी तौरमा दुईपक्षीय समझदारी किन भयो ?भनेर सोध्ने कुनै राष्ट्रवाद छैन् । कम्युनिष्ट पार्टीलाई मात्रै सत्तामा रहन सम्पुर्ण कूटनीतिक मर्यादा तोडदै नेताहरुका घरघरमा झण्डा हल्लाएर पुग्नेहरु संग यो मर्यादाहीन काम किन गर्दछौ भनेर सोध्ने आँट नेपालको राष्ट्रवादीसंग छैन । हामीलाई तिम्रो हस्तक्षेप चाहिदैन भनेर बोल्ने आँट किन भईरको छैन ? माओवादीका एक नेताले नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्न चीनसित ५० करोड रुपैयाको माग गर्नु कुन राष्ट्रवाद थियो ।
अहिले अमेरिकी सहयोगलाई विस्तारबाद र साम्राज्यवादको दूत घोषणा गर्नुको के अर्थ छ ? त्यसमा पनि नेपालको स्वार्थ भन्दा बढी चीनको स्वार्थ रक्षाका लागी बहस चलिरहेको छ । नेपाल र नेपाली भीख मांगीरहुन, दरिद्र रहनु तर नेपालबाट चीनको सुरक्षा हुनु पर्छ भन्ने मान्यता आफैमा कमजोर मानसिक्ताबाहेक केही होइन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै