नक्कली कागजातहरुको आधारमा नियुक्ति लिनेहरुको हव बन्दै रौतहट

रौतहट, ११ चैत । नक्कली कागजातहरुको आधारमा जागिर खाने, किर्ते हस्ताक्षर गरी सरकारी छापको दरुपयोग गर्ने, करारमा न्युक्ति लिई स्थायीको फर्जी कागजात तयार पार्ने तथा हाजिर भएको एक महिना अघिको मितिमा गैरकानुनी तवरबाट निर्णय गरी जालसाजी काम गर्नेहरुको रौतहट जिल्ला हव बन्दै गएको छ ।
गरुडा नगरपालिकामा नायव सुब्बा पदमा कार्यरत राजबहादुर ठाकुर, राजपुर नगरपालिकामा कार्यरत रहेका शाह नावज, नक्कली हस्ताक्षर गरेर निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बन्न सफल भएका इशनाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ता र गरुडा नगरपालिकामा हाल कार्यरत रहेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु यादव त अरु हाकीम भएको समयमा फर्जीबडा, सरकारी छापको दुरुपयोग गर्दै नेपाल सरकारको नियमनकारी निकायको आँखामा खरानी छर्दै आएको छ, यसप्रकारको अनियमितता गर्नेहरु संजालको रौतहट जिल्ला हव बन्दै गएको हो ।

सरकारी ओहदाको दुरुपयोग गर्दै फर्जी कागजातको आधारमा नियुक्ति लिनेहरु देखि लिएर हाकिम बन्ने बनाउने खेलमा रौतहटमा अदृष्य संजाल सक्रिय

तराई टप अनलाईन लाई प्राप्त भएको कागजातहरुमा यी चार जना व्यक्तिहरु जसको काम कारवाही पूर्ण रुपमा गैर कानुनी भएपनि कानुनी राज्यमा यस्ता गैरकानुनी व्यक्तिहरुको अहिले रौतहट जिल्लामा चल्ति रहेको बताइएका् छ । गरुडा नगरपालिकामा हाल कार्यरत राजबहादुर ठाकुर तत्कालिन बसविटी जिगडिया गाविसमा नक्कल पदपूर्ती समिति खडा गरेर नायव सुब्बा पदमा स्थायी बन्न सफल भए र त्यसलाई बैद्य सावित गर्न कुनै आधार भएन । केही व्यक्तिहरुको उनको ठाकुरको नियुक्ती प्रक्रिया माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडा हुदै काठमाडौंमा मुद्दा चलिरहेको बुझिएको छ ।
तात्कालिन समयमा ठाकुरलाई नासु बनाउन गठन गरिएको भएको पदपूर्ती समितिको अध्यक्ष मदन पालले सबै कुरा थाहा पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित भई पदपूर्ती समिति विरुद्ध सरकारी गवाह बनेको छ अर्को तर्फ तत्कालिन गाविस सचिव नन्दकिशोर चौधरीले मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरेको अख्यिारमा बयान दिएर आएको श्रोतले भनेका छन् ।
यसैगरी राजपुर नगरपालिकामा वैकल्पिक उर्जामा रहेका शाह नवाजलाई तत्कालिन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी मुक्तिराम भटराईले २०७३ साल साउन १ गते देखि २०७३ साल पुष मसान्त सम्मको म्याद थप गरेका थिए । तर शाह नवाजले उक्त सहिछापको स्केन गरेर स्थायी नियुक्ती लिएको कागजात पेश गरेपछि उनी विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ श्रोतले तराई टपलाई बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित रुपमा तत्कालिन स्थानिय विकास अधिकारी भटराईले नियमकानुन विरुद्ध आफू केही नगरेको मेरो किर्ते हस्ताक्षर गरेको जवाफ दिए ।
यस्तै उपसचिव छदाछदै इशनाथ नपाको शिक्षा शाखामा कार्यरत अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ताले उपमेयर सहितका केही बोर्ड सदस्यको किर्ते हस्ताक्षर गरेर संघिय मामिला मन्त्रालयबाट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेको पत्र लिएआएपछि मेयर उपमेयर सहितका बोर्ड मेमबरहरु संघय मामिलामा गएपछि नक्कली कार्यको पोल खुलेको छ । हाल गुप्ता नेपालमा पक्राउ पर्ने डरले भारतमा लुकेर बसेको छ ।
नक्कली एवं गैरकानुनी कार्य गर्नेहरुमा को भन्दा कोही कम रौतहटमा छैनन् यसैक्रममा हाल गरुडा नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कार्यरत रहेका रामबाबु यादव कसै भन्दा कम छैनन । २०७८ कार्तिक ३ गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर कामकाज गर्न यादवलाई जिम्मेवार दिएको कागजातबाट देखिन्छ तर २०७८ असोज १४ गते बसेको नगरपालिका बोर्डको बैठकमा सचिव निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर हस्ताक्षर गरेको कागजात फेला परेको छ । यसरी उक्त समयमा मुस्ताक आलम निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रहेका थिए, त्यो समयको माइनुटमा हस्ताक्षर गरी गैरकानुनी कार्य गर्न हदै पार गरेको ति श्रोतले तराई टप संग भने ।
यी सबै गराउने मतियार नगरप्रमुख भई यस्ता गैरकानुनी कार्य गराउदा समेत कर्मचारीहरुलाई सतर्क एवं सजग भएर काम काज गर्नुपर्नेमा त्यसो उहाँ भएको छैनन । नगरप्रमुखको छोरा अनिल यादवले नगरपालिकामा कसैलाई पनि सहि ढंगबाट हिड्न दिएको छ्रैनन् वडा नम्वर ४ को अध्यक्ष चुनचुन साहले आरोप लगाए ।

कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफू नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसिय वा सुविधा पाए भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, हैसियत, अधिकार सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहदा सम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदा सम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा हो भन्ने अरुले विश्वास गरोस भन्ने मनसायले त्यस्तो चिन्ह, पोशाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा, निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक बर्ष देखि दुई बर्ष सम्म कैद र पचार हजार देखि एक लाख रुपैया सम्म जरिवाना हुने मुलुकी ऐनमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
तर रौतहटमा यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्नेहरु विरुद्ध कहिले सम्म कारवाही होला ? स्थानीय बासिहरु प्रश्नचिन्ह नियमनकारी निकाय माथि तेश्रयाएको छ ।

(सम्पूर्ण कागजातहरु तराई टप संग सुरक्षित रहेको छ)