चिनियाँ ऋणको प्रवाहबाट ताट पल्टिएको अफ्रिकन देशहरु

   १३ चैत्र २०७८, आईतवार ०९:१०  

एजेन्सी  – चीनले बेल्ट रोड इनिसेटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत अफ्रिका महादेशमा धेरै ऋण प्रवाह गरेको छ। यसरी ऋण प्रवाह गरिएका देशमा केन्या, इरिट्रया र कमारोसलगायत छन्।

केन्याको मोम्बासा बन्दरगाहलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि त्यहाँ चीनले ऋण लगानी गरेको हो। अफ्रिकामा धेरै देश गरिबीको रेखामुनि छन्। अफ्रिका महादेशको केन्या पनि आर्थिक रूपले त्यत्तिकै पछाडि परेको देश हो।

चीनको ऋणको भारले थला परेको केन्या त्यसबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। तर, यसरी घेराबन्दीमा परेको छ त्यस घेराबन्दीबाट निस्कन सायद धेरै कठिन हुनेछ।

केन्या चिनियाँ ऋणको कारण थला परिरहेकै समयमा संसारमा कोरोना महामारी सुरु भएको थियो। यसरी कोरोना महामारीका कारण संसारका धेरै देशले आर्थिक समस्या सहनु परेको थियो। केन्या पनि अछुतो रहेन।

ऋण र आर्थिक क्षति दुवै एकै पटक भोगेको कन्याको अवस्था अहिले साँच्चै खराब बनेको छ। चीनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत अफ्रिकामा धेरै ऋण प्रवाह गरेको छ।

यसरी ऋण प्रवाह गरिएका देशमा इरिट्रया र कमारोस छन्। केन्याको ‘स्ट्यान्डर्ड गज रेल्वे’ (एसजीआर) ले आवश्यक मात्रामा आम्दानी गर्न नसकेपछि यसबाट चीनसँग लिएको ऋण तिर्न केन्यालाई कठिन भएको छ।

सन् २०१४ को मेमा ४२० अर्ब सिलिङ ऋण केन्याले चीनले एक्जिम बैङ्क अफ चाइनासँग लिएको थियो। बन्दरगाह, यस रेल्वे शाखा बाटो तथा सामान खरिदका लागि केन्याले ऋण लिएको हो।

त्यो ऋण तिर्न नसकेपछि केन्याको जनजीवन कठिन बनेको छ। अहिले चीनबाट आफ्नो देश ठगिएको भन्दै त्यहाँका नागरिकमा आक्रोश थपिएको छ।

त्यहाँका अभियन्ताले सम्झौताका सबै बुँदाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यो थाहा पाउनु नागरिक अधिकार भएको आवाज उठाइ रहेका छन्। केन्या सरकारले भने सम्झौता नै गोप्य राख्नुपर्ने सर्तमा भएका कारण यो सबै सम्झौता सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै अभियन्ताको आवाजलाई बेवास्ता गरेको छ।

४ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलरको एसजीआर परियोजना केन्याको अहिलेसम्मकै महँगो परियोजना हो। केन्या चीनले सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरेको अफ्रिकी मुलुक हो।

अफ्रिकी देशमा चिनियाँ लगानी र सबै सम्झौता गोप्य राखिनुले चीनले श्रीलङ्का र पाकिस्तानलगायत देश जस्तै अफ्रिकी देशलाई फसाउने नियत रहेको आरोप धेरैको छ।

केन्याली नागरिकमा आक्रोश बढेकै कारण सन् २०१८ मा राष्ट्रपति उथुरु केन्याले सम्झौतालाई सार्वजनिक गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१९ मा चिनियाँ राजदूत व पेङले कुनै पनि केन्याली सम्पत्ति धरौटीमा नराखेको सार्वजनिक गरेका थिए । केन्याका प्राकृतिक सम्पत्ति नै चिनियाँ चासोको मुख्य कारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संसारमा शक्ति राष्ट्र बन्नकै लागि धेरै देशमा ऋण प्रवाह गर्ने र त्यस ऋणमार्फत सम्पत्ति लिने चिनियाँ नीतिको सिकार केन्याका बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

चीनले नेपाललाई बीआरआई परियोजनामा सामेल गरेको छ । उसले महँगोमा नेपाललाई ऋण दिने तयारी गरेको छ ।

त्यही कारण उसले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी रोक्न चीन लागिपरेको थियो । कारण, अमेरिकी अनुदान सहयोग हो । त्यो फिर्ता दिनुपर्दैन र ब्याज पनि तिर्नुपर्दैन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै