किसानको लागि आएको सात करोड रकम फिर्ता हुने अवस्थामा

वेमौसमी बर्षाबाट धान बाली क्षति भएका किसानहरुको लागि आएको राहत रकम वितरण गराउनमा मा रौतहटका १३ वटा पालिका उदाशिन रहदा पिडित किसानहरु मर्कामा ।
गत असोज र कार्तिक महिनामा भएको वेमौसमी बर्षाको कारण धान बाली नष्ट भएको किसानहरुलाई विपद व्यवस्थापन महाशाखाबाट आएको राहत रकम पिडित किसान समक्ष नपुगी फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
गत असोज ३१ गते देखि लिएर कार्तिक ३ गते सम्म भएको वेमौसमी बर्षाको कारण रौतहटको १६ पालिकामा रहेको किसानहरुको धानबाली नष्ट भएपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन महाशाखाबाट आएको ७ करोड रकम वितरण गर्न बनाइएको मापदण्ड अनुसार वास्तविक किसानहरुको पहिचान, क्षति भएको जग्गाको हेक्टर, बैंक खाता सहितको विवरणहरुको आधारमा राहत रकम उपलब्ध गराउन पत्र प्राप्त भएका थिए ।

स्मरणीय छ, जनप्रतिनिधिहरु त्यही गरिव, किसान, मजदुर, निमुखा जनताहरुको अमूल्य मत प्राप्त गरेर अहिलेको ओहदामा आसिन छन् तर लक्ष्ति वर्गको खातामा सिधै रकम पठाउने मापदण्ड आएको लागि स्वीकार्य गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको नियत माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको पिडित किसानहरुले बताए ।

पत्र प्राप्त हुना साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुर बाहेकको १६ पालिकालाई मिति २०७८ फागुन ८ गतेको पत्र संख्या ०७८÷०७९ को चलानी नम्वर ११५३२ को पत्र पठाएर यथाशिघ्र त्यस पालिका भित्र रहेका किसानको नाम, कति जग्गामा धान बाली क्षति भएको विवरण र बैंक खाता यथाशिघ्र पठाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गरिएको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै माधवनारायण, कटहरिया नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले पिडित किसान, क्षतिग्रस्त भएको जग्गाको विवरण र तिनको बैंक खाता सहितको रेकर्ड प्राप्त भईसकेको तर गौर, गरुडा, वृन्दावन, गढीमाई, गुजरा, बौधीमाई, इशनाथ, राजपुर, राजदेवी, मौलापुर, परोहा, चन्द्रपुर नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले हाल सम्म माग गरिए अनुसारको तथ्याँकहरु नपठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको लेखापाल संजय झाले तराई टपलाई बताए ।
लेखापाल झाका अनुसार ६० दिन भित्र किसानहरुको खातामा उक्त रकम पठाइसक्नु पर्ने छ तर अब २१ दिन मात्रै समय बाँकी रहेको हुँदा विपद व्यवस्थापन महाशाखाबाट आएको राहत रकम पुन ः सोही खातामा फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले वेमौसमी बर्षाबाट मर्कामा परेका किसानहरुलाई राहत पुग्ने गरी आएको सात करोड रकमलाई वास्तविक किसानहरु समक्ष पुर्याउन लिखित अनुरोधका साथै मेयरसावहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु संग कुरा गरेर चाँडै पठाइदिने अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म आउन नसकेको गुनासो गरे ।
राज्यबाट किसानहरुको लागि आएको राहत रकमलाई किसान समक्ष पुर्याउने लक्ष्यलाई पुरा गराउन कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई १३ वटै पालिकामा गएर एक साता भित्र सबै तथ्याँकहरु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिएर खटाइसकेको हुँदा निर्धारित समय भित्रै किसानहरुको खातामा राहत रकम पुर्याइदिने प्रजिअ शाहीले प्रतिबद्धता जनाए ।
श्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद व्यवस्थापन महाशाखाले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा सात करोड रकम पठाएर वितरण गरिने मापदण्ड निर्धारण गरे । साही अनुरोप १६ वटा पालिकालाई किसानहरुको नाम, धानवाली क्षति भएको जग्गाको यकिन विवरण र किसानको बैंक खाता माग गरिएका थिए । तर उक्त रकम पालिकाको खाता जाने नभएको हुँदा पालिकाहरु किसानहरु प्रति खासै रुची देखाएनन । तिन वटा पालिका बाहेक रौतहटको १३ वटा पालिकाले अहिले सम्म केतिको प्रगति भएको छ वारे सम्पर्क समेत गरेको छैनन ।
रकम आएको केही दिनपछि जिम्मेवार पदाधिकारीहरु किसानहरुको लागि आएका रकम पालिकाको खातामा पठाइदिनुस हामी वितरण गरिदिनेछु भनेपनि मापदण्ड अनुसार उक्त रकम सोझै किसानको खातामा जाने भएको हुँदा पालिकाहरु खासै रुची नदेखाएको श्रोतको दाबी छ ।
स्मरणीय छ, जनप्रतिनिधिहरु त्यही गरिव, किसान, मजदुर, निमुखा जनताहरुको अमूल्य मत प्राप्त गरेर अहिलेको ओहदामा आसिन छन् तर लक्ष्ति वर्गको खातामा सिधै रकम पठाउने मापदण्ड आएको लागि स्वीकार्य गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको नियत माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको पिडित किसानहरुले बताए ।