free download zoom meeting for windows zoominfo stock forecast pcr test bergen op zoom afspraak maken zoom in transition download zoominfo pricing and plans - zoominfo pricing and plans

पाकिस्तानमा आर्थिक संकट

   ७ बैशाख २०७९, बुधबार ११:२८  

पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले इमरान खानलाई हटाएको छ । देश चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बेला उनीहरुले सरकार गठन गरेका हुन् ।

देशको शीर्ष दैनिक डनले यस विषयमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, कुनै पनि परिभाषा अनुसार, पाकिस्तानको वर्तमान आर्थिक स्थिति नाजुक छ। नयाँ गठबन्धन सरकारले बढ्दो मुद्रास्फीति, बढ्दो वित्तीय र चालु खाता घाटा र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ग्रस्त अर्थतन्त्रको उत्तराधिकारी बनाउँदै आएको हो । पाकिस्तानको अस्थिर राजनीतिक वातावरणले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ।

डनद्वारा प्रकाशित सम्पादकीयको अनुवाद तल दिइएको छ:

शाहबाज शरीफको नयाँ गठबन्धन सरकार यस्तो अर्थतन्त्रको उत्तराधिकारी हो जसमा मुद्रास्फीति अहिलेसम्मकै उच्च छ। व्यापक राजस्व घाटा, विनिमय असन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पनि संकट निम्त्याएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ ।

पाकिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्री शवकत तारिनले सन् २०१६ मा तहरीक-ए-इन्साफले सत्तामा आएपछि प्राप्त गरेको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेको तर्क गर्छन्। यसलाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर नयाँ सरकारका लागि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने वा मुद्रास्फीतिले पिडित नागरिकलाई छिट्टै राहत दिने चुनौतीपूर्ण काम हुनेछ । त्यसैले परिस्थितिलाई बढाइचढाइ गर्नु कुनै पनि हिसाबले उपयोगी हुने छैन। बरु, यसले जटिलता बढाउँछ।

पाकिस्तानको अर्थ सल्लाहकार बन्न लागेका मिफ्ताह इस्माइलले हतारमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरे । उनले दुई आर्थिक वर्षमा भएको वित्तीय असन्तुलनको बारेमा बताए । यो घटनाको उल्टो छ। तर हामीले यसअघि पनि यस्ता अतिक्रमण देखेका छौं। हरेक नयाँ सरकारले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूलाई बदनाम गर्नको लागि अनावश्यक रूपमा आर्थिक संकटलाई बढाएको छ।

अहिले पाकिस्तानमा चालु खाता घाटा लगातार बढिरहेको छ । तर मिफ्ताह इस्माइलको दाबी छ कि अहिले त्यो असन्तुलन दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा पुग्न असम्भव छ।

सामान्यतया, कुनै पनि देशको नियमित विदेशी लेनदेन अवस्था चालू खाता मार्फत बुझ्न सकिन्छ। यसमा आयात-निर्यात र अन्य नियमित आय-व्यय समावेश छ। यदि यहाँ बचत छ भने, देशले हालको कारोबारका लागि कुनै ऋण लिनु पर्दैन। अनि घाटा छ भने त्यसलाई पूर्ति गर्न ऋण लिनुपर्छ ।

पाकिस्तानको राजस्व घाटा पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) छ प्रतिशतभन्दा अलि बढी हुन सक्छ। अघिल्लो सरकारको पालामा पनि यस्तै भएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतमा पु¥याउने दाबी गर्नु अलिक अतिरिक्त हुनेछ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति डुबिरहेको छ । तर सरकारी स्वामित्वको बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानको बाह्य कोष ज्ञात स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने बताएको छ।

कम्तिमा भन्नुपर्दा, देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा छ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफको अर्थतन्त्र अहिले नाजुक अवस्थामा छ । यो तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । अघिल्लो सरकारले तेस्रो चरणमा धनी वर्गको कर माफ गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले ऋण राहतको १ अर्ब डलर जारी गर्न ढिलाइ गरेको थियो । यसले अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ । यसमा राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिरता थपिएको छ ।

चीनले पनि २.५ अर्ब ऋण दिने वाचा गर्न समय लिइरहेको छ । उनीहरू पाकिस्तानको राजनीतिक अवस्था स्थिर हुने प्रतीक्षामा छन्।

जब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अपेक्षित रूपमा फिर्ता आउँछ, मिफ्ताह इस्माइलले ऋणदातालाई वाचा गर्छन्। चीनले पनि सहयोगको हात बढाएको छ । यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न थालेको छ ।

प्रश्न यो छ कि पाकिस्तानका नयाँ शासकहरूले अर्थतन्त्रलाई बलियो रूपमा पुनर्जीवित गर्न प्रमुख संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्न सक्षम हुनेछन्। त्यसका लागि हामीले राजस्व क्षेत्रको बृद्धि बढाउनु पर्छ । साथै, करको माध्यमबाट राजस्वलाई थप विस्तार गर्नुपर्छ र सत्तामा रहेकाहरूलाई छुट दिनु हुँदैन। यिनीहरूबाट सही ढंगले कर उठाउनु पर्छ । धनीहरूलाई कर तिर्नुबाट छुट दिनु हुँदैन।

स्टिल मिल र पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स जस्ता कम्पनीहरूलाई राजस्व र खर्चको अन्तर कम गर्न निजीकरण गर्न आवश्यक छ।

हामीले सुशासन र नीतिगत सुधारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ताकि उत्पादनलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न आयात तिर्न लगायत निर्यात बढाउनु हो। यी राजस्व र उत्पादकत्व सुधार गर्न गठबन्धन सरकारसँग धेरै समय छैन। तर दीर्घकालीन रुपमा दिगो आर्थिक विकासका लागि संरचनागत परिवर्तन गर्ने कुरा सरकारको हो । तसर्थ, उनीहरूले चुनावअघि जनताको सन्तुष्टिको कदम चाल्ने छैनन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै