नेपाल माथि चिनियाँ चाल सफल भएन, देउवाले जोगाए नेपालको साख

  चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले ठूलो आशा लिएर भारत र नेपाल भ्रमण गरे तर दुवै देशबाट रित्तो हात फर्किनुपरेको थियो । ब्रिक्स शिखर सम्मेलनबारे भारतले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई कुनै आश्वासन नदिए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको ड्रीम प्रोजेक्ट भनिने ‘बेल्ट एन्ड रोड’मा पनि नेपालले शंका व्यक्त गरेको छ । यति मात्रै होइन, चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको संसदमा पेश भइरहेको एमसीसी परियोजनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अमेरिकाको बढ्दो प्रभावप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

अमेरिकी परियोजना चीनको चर्को विरोधपछि पनि नेपालको देउवा सरकारले नेपालको संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाली अखबार काठमाडौं पोष्टका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालका वाम दलहरुसँगको भेटमा बिआरआई कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए  । उनले वामपन्थीसँग अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाको विषय पनि कडा रुपमा उठाए र अमेरिकाको बढ्दो हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । एकातिर चीनले बीआरआईमा जोड दियो भने नेपाली वामपन्थीले सीमा व्यापार र नेपाली विद्यार्थीको मुद्दामा जोड दियो, जसलाई ड्र्यागनले लामो समयदेखि रोकेको थियो।

नेपाल चीनको वन बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को प्रमुख स्तम्भका रूपमा चिनिन थाले पनि हिमाली राज्यमा यसको फाइदा र आर्थिक चुनौतीहरूबारे स्पष्टता नभएका कारण आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको हालैको नेपाल भ्रमण (मार्च २५-२७) मा दुई देशबीच नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि तीमध्ये कुनै पनि बीआरआईसँग सम्बन्धित थिएनन्। केही अन्योल र नेपालले वार्ताको आग्रहका कारण वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई योजनाबारे छलफल हुन नसकेको बताइएको छ ।

बीआरआई मार्फत चीनको रणनीतिक डिजाइन र ऋणको जालमा फस्ने सम्भावनालगायतका विषयमा नेपालका नीति निर्मातामा आशंका छ ।बिआरआई कार्यान्वयनको विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति मौन रहेको देखिएको थियो भने देउवा सरकारले नेपाल लाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेका हुन  । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वाङ यीबीच भएको भेटवार्तापछि नेपाल सरकारले कुनै विस्तृत वक्तव्य जारी गरेको छैन । बरु नेपालले ऋण भन्दा अनुदान तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । अमेरिकी अनुदान जुन फिर्ता गर्नु पर्दैन अर्को तिर नेपालले चीन बाट लिने ऋणको सावा ब्याज बुझाउनु पर्ने किन ?