विक्रम संवत् २०७८ फर्केर हेर्दा ••••••••?

कूटनीतिका दृष्टिले वर्ष २०७८ निकै महत्वपूर्ण रह्यो । आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाले नेपालको कूटनीतिलाई प्रभाव पारे । कोरोना महामारीले गर्दा अवरुद्ध उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटवार्ता सुचारु भए । नेपालको आन्तरिक विषयमा शक्तिराष्ट्रले हस्तक्षेप गरे । नेपाललाई लिएर अमेरिका र चीनबीच देखिने गरी वाकयुद्ध नै चल्यो ।

अमेरिकाकाे धम्की  
सुरु गरौं ५० करोड डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट ।

एमसीसीले नेपालका राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन, चीनमा पनि तरंग ल्यायो । सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो ।एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमारले भदौको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटी एमसीसी छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।

एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए । अघिल्लो एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी संसदमा दर्ता भएको थियो । तर यो अनुमोदनका लागि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

वर्तमान सरकारमा पनि नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल संशोधन नगरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा थिए ।

एमसीसी बहसले तब उचाइ लियो जब नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसी अध्यक्षलाई भदौ महिनामा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्र यस्तोबेलामा सार्वजनिक भयो जतिबेला प्रचण्डले पत्र नपठाएको दाबी गर्दै आएका थिए । २३ माघमा सार्वजनिक भएको पत्रमा २०२२ फेब्रुअरीभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

एमसीसी विवाद झन् बढी चर्कियो, जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरी धम्की दिए ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

लुले नेपाल र अमेरिकाबीचको विषयमा जबर्जस्ती चीनलाई तानेका थिए । त्यसपछि नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषयमा चीनले मुख खोल्यो । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिको प्रयोग गरेको आरोप चीनले लगायो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ । तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितविरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं ।’

आरोप-प्रत्यारोप अमेरिका र चीनबीच मात्र होइन, नेपाली-नेपालीबीच पनि भएको थियो । राजनीतिक दल–दलबीच पनि भएको थियो । ६ फागुनमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसीका विषयमा वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको समर्थन गर्ने जनायो ।

एमसीसीले नेपालका राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन, चीनमा पनि तरंग ल्यायो । सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो ।एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमारले भदौको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटी एमसीसी छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।

एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए । अघिल्लो एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी संसदमा दर्ता भएको थियो । तर यो अनुमोदनका लागि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

वर्तमान सरकारमा पनि नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल संशोधन नगरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा थिए ।

एमसीसी बहसले तब उचाइ लियो जब नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसी अध्यक्षलाई भदौ महिनामा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्र यस्तोबेलामा सार्वजनिक भयो जतिबेला प्रचण्डले पत्र नपठाएको दाबी गर्दै आएका थिए । २३ माघमा सार्वजनिक भएको पत्रमा २०२२ फेब्रुअरीभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

एमसीसी विवाद झन् बढी चर्कियो, जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरी धम्की दिए ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

लुले नेपाल र अमेरिकाबीचको विषयमा जबर्जस्ती चीनलाई तानेका थिए । त्यसपछि नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषयमा चीनले मुख खोल्यो । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिको प्रयोग गरेको आरोप चीनले लगायो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा भनेका थिए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ । तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितविरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं ।’

आरोप-प्रत्यारोप अमेरिका र चीनबीच मात्र होइन, नेपाली-नेपालीबीच पनि भएको थियो । राजनीतिक दल–दलबीच पनि भएको थियो । ६ फागुनमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसीका विषयमा वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको समर्थन गर्ने जनायो ।

‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्,’ दूतावासले एमसीसीको विषयमा अफवाह नफैलाउन सबैलाई चेतावनी दिएको थियो ।