यितेन्द्र शर्मा
भारतले एक लाख टन गहूको निर्यात गर्ने संकेत दिएको छ । यसभन्दा अघि भारतले विभिन्न १३ वस्तुको निर्यात माथि प्रतिवन्धको घोषणा गरेको थियो ।
यस महिनाको दोस्रो सातामा भारत सरकारले १३ वटा विभिन्न वस्तुकाृे निर्यात मािथ प्रतिवन्ध लगाएको थियो जसमध्ये गहू पनि थियो तर निर्यात सम्झौता भइसकेका देशहरुमा भने यसको निर्यात हुने भएको छ । विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकबाट फर्केलगत्तै भारतका व्यापार मामिला सम्बन्धी मन्त्री पियुष गोयलले यसको घोषणा गर्नेछन् । बंगलादेशमा सडक तथा रेलमार्ग मार्फत यसको निर्यात हुनेछ । कतिपय कम्पनीहरुले पुरानो मितिमा नै निर्यात सम्झौता गरिसकेका कारण अब सरकारले यसको छानविनपश्चात निर्यातलाई खुल्ला गर्नेछ । सम्भवत शुरुमा एकलाख टनभन्दा बढी गहूँको निर्यात बंगलादेशमा हुनेछ । निर्यात माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा हुने वित्तिकै रेलबाट यसको निर्यात गरिनेछ । बंगलादेशसित एकैचोटी यति बढी गहूँको भण्डारण गर्ने क्षमता नरहेका कारण पहिले उसले चावल लगायतका खाद्यान्नको विक्रि गर्नेछ । त्यसपछि आफ्नो भण्डारण क्षमता बढाउनेछ । हुनत बंगलादेशले अष्ट्रेलियाबाट पनि गहूँको आयात गर्ने प्रयास गरिरहेको छ तर भारतको गहूँ अपेक्षाकृत सस्तो र कम भाडामा उपलब्ध हुने भएका कारण बंगलादेश अब दुवै देशका सरकारबीच पनि गहूँको खरिदका लागि पहल गर्ने तैयारी गरिरहेको छ ताकि यसले भण्डारण गर्न सकोस् । भारत सरकारद्वारा गहूँ माथि प्रतिवन्ध लगाइएपछि अब व्यापारीहरु चामलको निर्यातका लागि पनि एलसी खुल्ला गरेका छन् । यस प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अखिल भारतीय चामल निर्यातक संघका अध्यक्ष एभी कृष्णरावले गहूँको उत्पादन वर्षमा एकपकट र त्यो पनि केही सिमित राज्यमा मात्रै हुने गर्दछ जवकि चामल त एक वर्षमा तीन पटकसम्म उत्पादन हुने गर्दछ तसर्थ अनावश्यक रुपमा अफवाह फैलाउने काम हुनुहुँदैन भन्दै विश्व बजारमा कही कतै चामलको अभाव देखिएको छैन भन्ने आश्वस्त पारेका छन् ।
भारत सरकाले लगाएका निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्धको असर नेपालमा भने हुने गरेको हुँदैन किनभने नेपाल र भुटानलाई भारतले आफ्नो घनिष्ठ छिमेकी मान्दै आएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन