रौतहट, १८ जेठ । किसानहरुलाई धान खेती गर्ने वेलामा नेपालमा अहिले रासायनिक मल खाद्यको लागि भारत माथि भर पर्नुपरेको छ ।
रासायनिक मलको नाममा सरकारसँग अहिले ११ हजार एकसय मेट्रिकटन डीएपी, तीनसय ७७ मेट्रिकटन युरिया मात्रै मौज्दात रहेको हो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रमा मात्र होइन, देशभरको तथ्याङ्क यतिकै रहेको छ । मल देश छैन भनेर सरकारले हात उठाइसकेका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड सँग पनि मल मौज्दात छैन । तत्काल किसानलाई मकै र चैते धानका लागि युरिया मल चाहिएको छ । तर किसानलाई एक केजी युरिया दिने हैसियतमा सरकार छैन । किसानहरु दिनका दिन मलका लागि विक्री केन्द्र धाउने गरे पनि निराश भएर फर्कन बाध्य छन् ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘बर्खे धान रोपाईका लागि अब जीटुजीको बाटो पर्खिनु बाहेक अरु कुनै उपाय छैन, त्यसका लागि प्रयास भइरहेको छ ।’ ग्लोबल टेण्डर मार्फत ४० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल असार भित्र आउने सम्भावना देखिएको छ । ढुवानी कम्पनीले असार भित्र मल आइपुग्ने भने पनि त्यसमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘बाटोको भर हुँदैन, अहिले नै मल दिन सकिरहेका छैनौं, असारमा त झन् कहाँबाट दिन सकिन्छ ? अब विकल्प भनेको भारत नै हो ।’
भारतसँग ‘जीटुजी’बाट मल लिने सम्झौता भइसकेको र भारतले दिने भनिएको डेढ लाख मेट्रिक टन मध्ये आधा मात्र दिएमा पनि ठुलो राहत हुने उनले बताए । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भारतबाट मल ल्याउन दिनरात पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले टेण्डर गर्छौं, एक त पर्याप्त मात्रामा टेण्डर नै भर्दैन, भर्नेले पनि मल ल्याउँदैन, पटक पटक टेण्डर रद्द भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा किसानलाई मल दिन गाह्रो छ, असारे खेतीका लागि जीटुजीबाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।’
यसपटक रासायनिक मलका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रकम विनियोजन गरेको हो । तर यो रकमले दुई लाख मेट्रिकटन मल पनि आउँदैन ।
नेपाली किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल पुर्याउनका लागि कम्तीमा ३५ अर्बदेखि ४० अर्ब बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । किसानलाई थोरै थोरै मल दिए पनि कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिकटन मल चाहिने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि यो १५ अर्ब रुपैयाँले नपुग्ने अवस्था छ ।