परियोजना अगोटेर बदमाशी मात्रै गर्ने चिनियाँ कम्पनीको कर्तुत

काठमाडौं । नेपालले ठूलठूला बजेटका बोलपत्र आह्वान गर्दा अधिकाँश परियोजनालाई कालो सुचीमा परेका चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सकार गरेर पनि समयमा काम नगरी योजनालाई अलपत्र बनाउने गरेको बुझिएको छ ।
नेपालीमा एउटा स्थापित भईसकेको उखान छ, ‘चिनियाँ सामानको कुनै ग्यारेन्टी छैन, पसलबाट लिएर निस्कनु भो त्यसको सबै जिम्मेवारी तपाईको हो ।’ अर्थात् चीनमा बनेका सामान विश्वासनीय छैनन् र चिनियाँ उत्पादन गुणस्तरहिन हुन्छन् ।
२०७५ साल मंसिरमा आठ वर्ष सम्म नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगरेपछि चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाए ।
२०७६ साल साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले एकै पटक दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । सानझेन फारद इलेक्ट्रिक र हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक दुवै चिनियाँ कम्पनी विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका थिए ।
यस्तै हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निमार्णमा चरम लापरवाही गरेर यो आयोजनालाई घर न घाटको बनाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनोमिक ट्रेड पनि विद्युत् प्राधिकरणको कोलोसूचीमा छ । नेपाल एजेण्ट दीपक भट्ट नै रहेको यो कम्पनीले दाखीला गरेको ३० करोड पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी प्राधिकरणले जफत गरेर पुनः अर्को ठेक्का प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसैले चिनियाँ कम्पनी ठेक्का सकार गरेर मोविलाइजेशन रकम लिई बदमाशी मात्रै गर्ने गरेको अधिकाँशको राय रहेको छ ।