पदिय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने फतुवा विजयपुरको मेयर सहित २१ जना विरुद्ध अख्यिारद्धारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

रौतहट, १२ असार । पदिय अधिकार दुरुपयोग गरेर स्थानीय तहलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा २१ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालद्धारा आईवतर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
गुजरा नगरपालिकाको तत्कालिन एवं बहालवाला नगरप्रमुख गोपाल राय यादव, तत्कालिन उपप्रमुख कान्ति देवी सहित तत्कालिन वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय त्रय सागरकुमार रोक्का, गोकुल ढंगेल र रंजनाकुमारी साह सहित २१ जना विरुद्ध अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
ठेक्का लगाउनु भन्दा अघि फतुवा विजयपुर र गुजरा नगरपालिकाको स्वामित्वमा पर्ने लाल बकैया नदीबाट गिटी बालुवाको निकासीबाट आउने रकम सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा ६० प्रतिशत विजयपुरलाई र ४० प्रतिशत गुजरालाई दिने निर्णय भएर ठेक्का प्रक्रियामा गएका थिए ।

गोपाल राय यादव, कान्ति देवी, संजय प्रसाद, भविछन राय यादव, दिपनारायण साह, शेख एजाज अहमद, हिरा राय यादव, उमाशंकर साह कलवार, दिपनारायण चौधरी, योगेन्द्र प्रसाद चौधरी, ज्ञानेन्द्र चौधरी, लक्ष्मण साह कानु, सुन्दरी माझी, जिरनी देवी, फुलकुमारी देवी, संजुदेवी जयसवाल, शशी कुमार साह, र रबीन्द्रकुमार निधीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो बराबरको एक करोड ५३ लाख ५०१९९ रकम हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताइएको छ ।

२०७५ साल पुस १५ गते लाल बकैया नगदीको ठेक्का सम्बन्धमा भएको नगर कार्यपालिकाको वैठक कार्यान्यन गराउन बेवास्ता गरेको, सबैभन्दा बढि बोलपत्र कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न इन्कार गरेपछि दोश्रो बोलपत्रदातालाई बोलाएर सम्झौता गरी पहिलोको धरौटी जफत गर्नुपर्ने तर तत्कालिन नगरप्रमुख सहितका कार्यपालिका सदस्यहरुले त्यसो नगरी अमानतमै काम गरेको हुँदा नगरपालिकालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोप लागेका थिए ।
अमानतमै उठाउदै २०७५ फागुन १७ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट धरौटी फिर्ता दिने निर्णयको कारण नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा १ करोड ५३ लाख ५०१९९ रुपैया हानी नोक्सानी गर्ने बदनियत राखि २०७५ पुस १५ गते भएको कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी फागुन १७ गते धरौटी फिर्ता दिने निर्णय सरकारी हानी नोक्सानी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिको कसुर गरेको भन्दै अख्तियारद्धारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
गोपाल राय यादव, कान्ति देवी, संजय प्रसाद, भविछन राय यादव, दिपनारायण साह, शेख एजाज अहमद, हिरा राय यादव, उमाशंकर साह कलवार, दिपनारायण चौधरी, योगेन्द्र प्रसाद चौधरी, ज्ञानेन्द्र चौधरी, लक्ष्मण साह कानु, सुन्दरी माझी, जिरनी देवी, फुलकुमारी देवी, संजुदेवी जयसवाल, शशी कुमार साह, र रबीन्द्रकुमार निधीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम विगो बराबरको एक करोड ५३ लाख ५०१९९ रकम हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताइएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय तोकिनु पर्ने तथा पदिय दुरुपयोग गर्दै सरकारी सम्पत्तीलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकोमा विगो समेत उक्त दफा अनुसार असुल उपर गराई ६० र ४० प्रतिशत रकम फतुवा विजयपुर र गुजरालाई दिलाई भर्पाई गराउनुपर्ने माग दायर अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिउको छ ।
तथा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सागरकुमार रोक्का, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढंगेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहदा २०७५ पुस १५ मा भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन बेवास्ता गरिएको, ७ दिनको म्याद दिइएको तर सो म्याद सकिएपनि नियमानुसार नआएको ठेक्केदार विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया बढाई धरौटी जफत गरिएन र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) को कानुनी प्रावधान विपरित अमानतबाट राजस्व संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिएको र धरौटी जफतको लागि कुनै पनि कानुनी पहल नगरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना साहले २०७५ फागुन १७ गते नगर कार्यपालिकाको वैठकबाट धरौटी फिर्ता दिने निर्णय गरेको कारण नगरपालिकाको आन्तरिक आय १ करोड ५३ लाख ५०१९९ रुपैया नोक्सानी पुर्याएकोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम सागरकुमार रोक्का, गोकुल ढंगेल र रञ्जना साहबाट विगो बमोजिमको रकम असुल उपर तथा आवश्यक कानुनी कारवाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भण्डारीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएका छन् ।
हुन त अख्तियारद्धारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने वित्तिकै कार्यरत कर्मचारी स्वत ः निलम्बन हुने र जनप्रतिनिधिहरु मुद्दको किनारा नलागे सम्मको लागि निलम्बन हुने प्रावधान रहेको हुँदा हाल कार्यरत ३ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मेयर गरी चार जना जनप्रतिनिधि सहित ७ जना निलम्बन भएको बुझ्न सकिन्छ ।