यितेन्द्र शर्मा
रुस–युक्रेन युद्धले चीनको महत्वकांक्षी परियोजना विआरआई मध्य तथा पूर्वी युरोपेली देशहरुमा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । युक्रेनमा जारी युद्धका कारण अधिकांश मध्य र पूर्वी युरोपेली (सिइई) देशहरु चीन लगायत विदेशी शक्तिहरुवाट सतर्क हुन थालेको चीनको “१७+१ पहल” गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ । सन् २०१२ मा चिनिया विदेश मन्त्रालयले चीन र मध्य तथा पूर्वी युरोपेली (सिइई) देशहरुबीच व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्न गठन गरेको थियो ।
सिइई सरकारको मनोवृतिमा असहजता महसुस गरेपछि चीनले रुस–युक्रेन द्धन्द्ध सम्बन्धि अस्पष्ट विषय प्रष्ट गर्न बिआरआईवाट उनीहरुको चासो पुनः स्थापित गर्न आफना दुई प्रतिनिधिमण्डल परिचालन गरे पनि सिइई देशहरुले प्रतिनिधिमण्डललाई खासै महत्व नदिदा बिआरआईको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सबै भन्दा निराशाजनक प्रतिक्रिया पोल्याण्डवाट प्राप्त भयो जहाँ चिनिया प्रतिनिधिमण्डलले पोल्याण्डको विदेश मन्त्रालय अधिकारीहरुलाई भेटन् समेत पाएनन ।
चीनले युरोपेली क्षेत्रमा आफनो प्रवेश बढाउने “१७+१ पहल” गरेपनि लगानीका प्रतिबद्धता वास्तविक लगानीमा परिणत हुन सकेको छैन । यो वर्ष “१७+१ पहल” को दर्शौ स्थापना दिवस हो तर धेरै जसो सिइई देशले त्यसमा खासै उत्साह देखाएको छैन । चिनिया लगानी हङ्गेरी, चेक गणतन्त्र र पोल्याण्डमा मात्रै सिमित छ । अपेक्षित मुनाफा प्राप्त नभएकोले चिनिया कम्पनीहरुले पनि यी देशमा लगानी गर्न खासै उत्साह देखाएका छैनन् । सिइई क्षेत्रमा चीनको छवि सुधार्न सक्ने रोमानियाको सेर्ना भोडा आणविक संयन्त्र वा वुडापेष्ट (हङ्गेरी–बेलग्रेड) सर्विया रेलवे परियोजना जस्ता केही प्रमुख परियोजनामा विलम्व भईरहेको छ ।
जारी रुस–युक्रेन द्धन्द्धले सम्पूर्ण युरोपेली क्षेत्रको गतिशिलता परिवर्तिन भएको छ । युक्रेनलाई समर्थन गरेर रुसले यस क्षेत्रमा आफनो स्थीति बलियो बनाएको छ र सिइईहरु पनि किभ वरिपरि नै रहेकोले उनीहरु पनि वाशिंगटनको प्रभाववाट बाहिरिन सकेकाछैनन । अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धीका रुपमा लिएकोले युरोपेली एकता टुटने सम्भावना पनि देखिन्छ । कोभीड–१९ पछि नै बिआरआईको विस्तार हुन सकेको छैन । विआरआईको प्रभाव घटदो छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन