तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मात्रै नभई हिमाल पहाडमा बसोबास गर्ने जनताहरु पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउन पर्खाइमा

नागरिकताको विषय उठाएर सधै तराई मधेश बदनाम हुँदै आएपनि यस्तोको बास्तविक्ता भिन्दै रहेको पाइएको छ । हुनत तराई मधेशमा बसोबास गर्नेहरुलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान ल्याइएपनि पहाड हिमालीमा बसोबास गर्नेहरुलाई नागरिकताको निकै समस्या रहेको थियो जुन नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित भएको छ यसबाट तराई मधेशको भन्दा बढि हिमाल पहाडको बासिन्दाहरुलाई बढि फायदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
२०४६ चैत मसान्त सम्म नेपालमा जन्म भई यहीं स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सरकारले २०६३ मा कानुन बनाएको थियो । यो कानुन अनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले नागरिकता पाएको गृह मन्त्रालयको अभिलेख छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नयाँ संविधानले प्रावधान राखेको छ, तर त्यस अनुसार कानुन नबन्दा उनीहरू सबैका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन । त्यही कारण उनीहरू उच्च शिक्षा, रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र र राहदानीको हकबाट वञ्चित रहदै आएका छन् ।
जन्मसिद्ध नागरिकता सबैभन्दा बढी झापाका बासिन्दाले पाएका थिए । यहाँ २६ हजार ४ सय ३० जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको थियो । यो त्यस्तो नागरिकता पाउनेको कुल संख्याको १३.८५ प्रतिशत रहेको छ । मधेस प्रदेशका जिल्लामा भन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदेश १ का मोरङमा २२ हजार ७ सय ४३ जना, सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७ जना र लुम्बिनीको रूपन्देहीमा १५ हजार २९ जनालाई प्रदान गरिएको थियो ।
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पर्सामा १५ हजार १७ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि धनुषामा १३ हजार ८ सय १ जना, सर्लाहीमा ११ हजार १ सय ४४ जना, महोत्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४ जनाले त्यस्तो नागरिकता पाए । जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६ र रौतहटमा ४ हजार ३ सय ५२ जना रहेको थियो ।
प्रदेशगत रूपमा भने सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिक तराई मधेसमा रहेका छन । त्यहाँका ७४ हजार ३९ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका हुन । प्रदेश १ मा ७१ हजार ३६, वाग्मतीमा १ हजार ६ सय ३४, गण्डकीमा ५ सय ५२, लुम्बिनीमा ४२ हजार ५ सय ६५, कर्णालीमा ४९ र सुदूरपश्चिममा ८ सय ५१ जना जन्मसिद्ध नागरिक छन । वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी चितवनमा १ हजार १ सय ६२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन । त्यसपछि मकवानपुरमा ४ सय ५, दोलखामा ७, रामेछापमा ३, सिन्धुलीमा २१, सिन्धुपाल्चोकमा १२, रसुवामा ८, ललितपुरमा १६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन ।
गण्डकी प्रदेशमा ७ जिल्लाका ५ सय ५२ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख रहेको छ ।
कास्कीमा सबैभन्दा बढी ४ सय ६० जना, लमजुङमा ५३, गोरखामा १२, स्याङ्जामा १२, तनहुँमा ८, बागलुङमा ३ र पर्वतमा २ जनाले त्यस्तो नागरिकता लिए । लुम्बिनीमा रूपन्देहीमा १५ हजार २९, पश्चिम नवलपरासीमा १२ हजार ५९ र बाँकेमा ७ हजार ४ सय ५४ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाए । कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम ४९ जना मात्रै त्यस्ता नागरिक छ । प्रदेशभरमा ८ सय ५१ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरका सबैभन्दा बढी ६ सय ५३ जना छन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि जन्मसिद्धका करिब ५ लाख सन्तान लाभान्वित हुन सक्ने बताए । ‘देशैभरि १ लाख ९० हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता पाए पनि एउटै घरका श्रीमान–श्रीमती पनि भएकाले उनीहरूका सन्तान बढीमा ५ लाख रहेको अनुमान छ । नागरिकता नभएर उनीहरू सरकारी सुविधा उपभोग गर्न वञ्चित हुनुपरेको छ । अब समस्या समाधान हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले लामो माथापच्ची गरेपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई टुंग्याउन लागेको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफल पछि प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अर्को विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’ मा पारित हुने प्रक्रियामा छ । गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश ल्याएर पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन खोजेको थियो तर सर्वोच्च अदालतमा रोकिदिएपछि अध्यादेश कार्यान्वयन हुन सकेन ।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले विधेयक अघि बढेपछि नागरिकता विहीनमा सुन्दर भविष्यको आशा पलाएको बताए । ‘यो समस्या मधेसको मात्रै थिएन । हिमाल र पहाडमा पनि नागरिकता विहीन थिए । कानुन बनेपछि सबैले सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन्,’ उनले भनिन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य एवं एमाले सांसद विजय सुब्बाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाइसकेकाको सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा आफ्नो पार्टीको सहमति रहेको बताए । ‘जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले भागेको समस्या हामीले देखेका छौं । उनीहरूलाई नागरिकता दिने विषयमा हाम्रो विमति थिएन,’ उनले भने ।