बढ्दो कुटनीतिक भ्रमण र सो को प्रभाव ?

नेपाल अहिले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुको स्वार्थ पूर्ती गर्ने आकाक्षाको केन्द्र विन्दु बन्न पगेको छ । किन भने कहिले चिनियाँ र कहिले अमेरिकन कुटनीतिकहरु नेपाल भ्रमणले जनमानसमा शंका उब्जाउदै गएका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले तीन दिने भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किएको दुई सातापछि बिहीबार अमेरिकाबाट सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

दुवै उच्चस्तरीय भ्रमणहरू आकस्मिक होइनन्, बरु विश्वशक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीनबाट पछिल्लो समय भइरहेका भ्रमण शृंखलाकै निरन्तरता हुन् । यसलाई नेपालमा आ–आफ्नो प्रभाव बढाउन शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धाका रुपमा विश्लेषण भइरहेको छ ।
परराष्ट्र सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षा मामलाका जानकार डा। पूर्ण सिलवाल विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन काठमाडौं केन्द्रित गतिविधि बढाइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले चीन र अमेरिका तथा चीन र भारतबीचको द्वन्द्वमा बढोत्तरी भइरहेको छ । नेपालमा कसैको पुरानो प्रभाव छ भने कसैले नयाँ प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी सिलवाल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा चीन आफ्नो वरिपरिका मुलुकमा अरू आएको देख्न चाहिरहेको छैन । अमेरिका पहिल्यैदेखि आफूले एक प्रकारले प्रभाव बनाइरहको मुलुकमा त्यसलाई कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ ।’
दुई देश विश्व शक्तिराष्ट्र हुने प्रतिस्पर्धामा रहेका र नेपाल चीनसँग सीमाना जोडिएको मुलुक भएकाले पनि रणनीतिक महत्व बढ्नु स्वभाविक भएको ठान्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा खड्ग केसीले भने मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा शक्ति राष्ट्रका रणनीतिलाई कार्यन्वयन गराउन सजिलो हुने पात्रहरू आसिन हुँदा उनीहरूले सदुपयोग गर्न खोजिरहेको बताउँछन् । ‘अबको दुई ध्रुवीय विश्वमा अमेरिका र चनि प्रतिस्पर्धी हुन् । अहिलेका गतिविधिबाट उनीहरूका लागि रणनीति कार्यन्वयन गर्न सहज हुने पात्रहरू यहाँको राजनीतिमा छन्,’ प्राध्यापक केसी भन्छन्, ‘त्यसको सदुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकको हितमा नहुने उनको बुझाइ छ ।
बाक्लो भ्रमण, महत्वपूर्ण घटना
सरकार परिवर्तनसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका गतिविधिमा पनि बदलाव देखिने गरेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि नेपालमा चिनियाँ सक्रियता देखिने गरी बढेको थियो ।
अघिल्लो वर्षको असार अन्तिमतिर सरकार परिवर्तन भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै काठमाडौंमा चिनियाँ उपस्थिति पातलिन थाल्यो । अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू बाक्लिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएको करिब डेढ महिनापछि २४ भदौमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएकी थिइन् । १ मंसिरमा अहिले भ्रमणमा रहेका सहायक विदेशमन्त्री लु नेपाल आए ।
६ वैशाखमा दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ र ९ वैशाखमा सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्ड नेतृत्वको टोली नेपाल आइपुगेको थियो । त्यसपछि ६ जेठमा अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया र २६ जेठमा अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चाल्र्स एन्थोनी फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
चीनबाट तुलनात्मक हिसाबले कम भएपनि अर्थपूर्ण समयमा समानान्तर भ्रमणहरू भएका छन् । १५ फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएको करिब महिना दिनपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । नेपालले ६ असारमा अमेरिकाकै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको तीन हप्तापछि २६ असारमा चीनबाट सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओ नेपाल आइपुगेका थिए ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले आफ्नो भ्रमणलाई प्रायः दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना ७५ औं वर्षगाँठसँग जोड्ने गरेको छ भने चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि भन्ने गरेको छ । पूर्वउपरथी डा। सिलवाल कोही आउँदा वा जाँदा ठूलो विषय बनाउन नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्यहाँ के निर्णय भयो भन्ने मुख्य कुरा हो ।’
नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम ९एसपीपी० अघि बढाउन चाहेको छ । चीनले भने विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) लाई अघि बढाउने र अमेरिकी परियोजनाहरु रोक्न चाहेको छ । प्राध्यापक केसी भने यसमा अरूलाई दोष दिनेभन्दा मुलुककै राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार रहेको निष्कर्षमा छन् ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, शक्ति केन्द्रीत राजनीतिक चरित्र र मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाबारेको असंवेदनशीलताको परिणाम देखिइरहेको छ । अरू राष्ट्रलाई यस विषयमा धेरै दोष दिने ठाउँ देखिन्न,’ उनी भन्छन् ।
लु भ्रमणको अन्तर्य
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लु बिहीबार नेपाल पुगिसक्दासम्म उनको भ्रमणका एजेन्डा र कार्यसूची औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको छैन । उनी दिल्लीबाट काठमाडौं उत्रिनु केही घण्टाअघि मात्रै अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘नियमीत भ्रमण’ भएको बाताएको छ ।
लुले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने अवार्ड प्रदान गर्ने र व्यापार, नागरिक समाज तथा सरकारका नेतृत्वकर्तासँग पनि भेटघाट गर्ने’ जनाएको छ । ‘सरकारको नेतृत्वकर्ता’ भनिए पनि कोसँग भेट हुने र कुन एजेन्डामा छलफल हुने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट बताइएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल भ्रमणका क्रममा अमेरिकी सहायकमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेट गर्नेछन् ।
भेटवार्ताहरुमा एसपीपी र प्रधानमन्त्री देउवाले गर्ने भनेको अमेरिका भ्रमण तत्काल सम्भव नहुने हुँदा उच्च तहको अरू कसैको भ्रमणका विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ । ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट्ने भनिएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘भेटमा एसपीपी सरकारले सहभागी नहुने निर्णय गरेको एसपीपीलाई अघि बढाउने र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण वा सम्भव नभए अन्य उच्च तहको भ्रमणका विषयमा छलफल हुनसक्छ ।’
सदनमा एमसीसी अनुमोदन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका लुलाई एसपीपीलाई अघि बढाउन नेपाल पठाएको हुनसक्ने हुनसक्ने कतिपय बताउँछन् । गत वर्षको १ मंसिर उनले नेपाल भ्रमण गरेपछि यहाँको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो । २७ माघमा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर ‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने र नभए बेइजिङले दबाव दिएको रूपमा बुझ्ने’ भनेर चेतावनी दिएका थिए । त्यसमा टिप्पणी गर्दै चीनले पनि ‘बलजफ्ति कूटनीति’ गरेको प्रतिक्रिया जनाएको थियो ।
अहिले एसपीपीको हकमा पनि सरकारले संलग्न नहुने निर्णय गरेको एक महिनापछि लु नेपाल आएका छन् । मन्त्रिपरिषदले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपनि अमेरिकालाई यस विषयमा जानकारी गराएको छैन । त्यसैले स्वयम् सत्तारुढ दलका नेताहरु समेत सहायकमन्त्री लुको भ्रमणलाई संशयका साथ हेरेका छन् ।