यीतेन्द्र शर्मा
मधेस आन्दोलनको बेला भारतसितको सीमानाका बाधित भएको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले चीनसित व्यापार तथा पारबहन सम्झौता गर्ने निर्णय हत्तारमा गरेका थिए तर दुर्भाग्य स्वयं उनकै कार्यकालमा पनि उत्तरी छिमेकी चीनले आफनो सीमानाकालाई सुचारु हुन दिए । पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ भूकम्प र कोभीड–१९ दुवैको बहाना थियो । चीनसित भएको सम्झौता अनुसार उसले हामीलाई सामुद्कि नाका र सुख्खा बन्दरगाह उपलब्ध गराउने घोषणा कागज मा मात्रै सिमित छ । जवकि दक्षिणी छिमेकी भारतले भने एकपछि अर्को सुविधा प्रदान गरेर नेपालको व्यापारलाई सहज बनाउने काम गरेको छ । भूपरिवेष्ठित नेपाललाई भारतले गुजरात र उडिसाको दुईवटा महत्वपूर्ण बन्दरगाह उपयोग गर्ने सहमति प्रदान गरेको छ । सन् २०२३ देखि नेपालले व्यापार तथा पारवाहनको लागी उपरोक्त बन्दरगाहको उपभोग गर्न सकन्ेछ ।
नेपालले भारतसित आफनो कृषि उत्पादन, चिया र मसला जन्य उत्पादनलाई भारतीय बजार उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएकोमा निकट भविष्यमौ यस विषयमा पनि भारतबाट सकारात्मक जवाफ आउने अनुमान छ । भारतले नेपाललाई गुजरातको मुंद्रा र ओडिसाको धामरा रणनितिक बन्दगाहबाट आयात–निर्यातको निम्ति अनुमति प्रदान गरेको छ। यस विषयमा वार्ता पनि जारी नै छ । यसवाट नेपालले आÇनो उत्पादनलाई भारतीय बजारसम्म पु¥याउनुका सार्थ दक्षिण पूर्व एशिया र मध्य एशियाका देशमा समेत निर्यात गर्न पाउने छ । नेपालको लामो समय देखिको यो मांग पनि रही आएको छ । सन् २०१६ मा यस सन्धिको समीक्षा भएको थियो ।
चीनले नेपाललाई सात समुद्री र तीन सुख्खा बन्दरगाह उपलब्ध गराउने विषयमा सहमती गरेको भए पनि यो कार्यालयमा आएको छैन । भौगोलिक विकटता र भाषाको समस्याका कारण चीन सित व्यापार पारवहन सजिलो पनि छैन र सस्तो पनि छैन । फेरि नेपाल देखि चीनको बन्दरगाह सम्मको दुरी पनि चार हजार किलो मिटर रहेको छ । जुनकी भारतको बन्दरगाह सम्मको दुरी भन्दा चारगुना बढी छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन