यितेन्द्र शर्मा
श्रीलंका र चीन बीचको मल सम्झौताले टापु राष्ट्रको खजानालाई झण्डै सात मिलियन अमेरिकी डलरको हानी पुर्याएपछि डिसेम्बर २०२१ मा मलमा हानीकारक ब्याक्टेरिया रहेको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरिएको थियो । तर अब लेखा प्रतिवेदनले ती अधिकारीहरु विरुद्ध कारवाही गर्न आहवान गरेको छ ।
चिनिया कम्पनी छिङ्गदाओ सिविन बायोटेक ग्रुप कम्पनी लिमिटेडवाट ८६ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेको सम्बन्धमा श्रीलंकाको राष्ट्रिय लेखा परीक्षण कार्यालयले तयार गरेको विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पनि ऐन र सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै कालो सुचिमा राख्न सिफारिस गरिएको श्रीलंकाली समाचार पत्र सण्डे टाइम्समा उल्लेख छ । आपूर्तिकर्ता विरुद्ध कानूनी कारवाही अगाडि बढाउनुहोस र असुरक्षित मलको स्टक भित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेकोमा क्षति पूर्ति प्राप्त गर्नुहोस रिपोर्टमा उल्लेख छ । विनाशकारी व्याक्टेरिया एर्विनिया र ब्यासिलस जसले श्रीलंकामा आर्थिक रुपमा मूल्यवान बालीहरु आयात गर्न नसकिने माइल्ड सड र बलाईट नाम रोगहरु निम्त्याउँछ । सम्झौताका शर्तहरु र १९९१ को बनस्पति संरक्षण ऐन नम्बर ३४ अनुसार श्रीलंकामा र त्यहाँ निमन्त्रणको लागि कुनै कुनै रसायन सिफारिस नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक मूल्यांकन समितिका कुनै पनि सदस्यले मूल्यांकनमा प्रकृयामा भाग नलिने र प्रत्येक बोलपत्र दातावाट पूर्व योग्यता मुल्यांकन सम्बन्धि कागजातमा समितिका अध्यक्षले मात्रै हस्ताक्षर खरिद प्रकृया र प्राविधिक मूल्यांकनमा भएका कमजोरीवारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सेप्टेम्बर २३, २०२१ मा शिपिंग सल्लाहद्धारा सुचित गरिएको थियो की २० हजार ५५० मेट्रिक टन मल चीनको छिङदाओ बन्दरगाहवाट कोलम्बो बन्दरगाहमा पठाइएको पनि उल्लेख छ ।
गत सेप्टेम्बरमा मलको कार्गो बोक्ने हिप्पो स्पिरिट जाहाज कोलम्बो बन्दरगाहमा लंगरमा राखिएको थियो तर प्लान्ट क्वारेण्टाईन ऐन बमोजिम निर्जतुकीकरण नगरिएको र हानिकारक पदार्थ रहेको पाईए पछि स्टक खोलन नसक्दा विवादास्पद अवस्था सिर्जना भएको थियो । ढुवानी स्वीकार गर्न र भुक्तानी अस्वीकार गर्न आयातकर्ताहरु दुई सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सिलोन फर्टिलाईन रकोलम्बो कमर्शियल फर्टिलाईजर कम्पनी लिमिटेडले कोलम्बो वाणिज्य अदालतमा पिपुल्स बैंक विरुद्ध भुक्तानी निषेध प्राप्त गर्न मुद्दा दायर गरेको छ । कुटनीतिक माध्यमवाट मुद्दा उठाइएपछि महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहमा मध्यस्थतावाट समाधान खोज्न मन्त्रिपरिषदलाई ज्ञापन बुझाइएको थियो । मल स्टक लागतको ७५ प्रतिशत लागि ६९ लाख अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । पछि अदालतको फैसला बमोजिम मल चाहिने कम्पोजिसन र गुणस्तरमा उपलब्ध गराउनु पर्ने शर्त राखेर दुवै मुद्दा टुंगो लगाइएको थियो तर हाल सम्म मलको स्टकको अपेक्षित मापदण्ड प्राप्त हुन सकेको छैन । मलका लागि भुक्तान गरिएको सम्पूर्ण रकम सरकारलाई घाटा पु¥याउने खालको रहेकोले कारवाहीको माग गरिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन