श्रीलंकाली लेखा परीक्षणले चिनिया मल भित्रयाउने अधिकारी माथि कारवाहीको सिफारिस

यितेन्द्र शर्मा
श्रीलंका र चीन बीचको मल सम्झौताले टापु राष्ट्रको खजानालाई झण्डै सात मिलियन अमेरिकी डलरको हानी पुर्याएपछि डिसेम्बर २०२१ मा मलमा हानीकारक ब्याक्टेरिया रहेको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरिएको थियो । तर अब लेखा प्रतिवेदनले ती अधिकारीहरु विरुद्ध कारवाही गर्न आहवान गरेको छ ।
चिनिया कम्पनी छिङ्गदाओ सिविन बायोटेक ग्रुप कम्पनी लिमिटेडवाट ८६ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेको सम्बन्धमा श्रीलंकाको राष्ट्रिय लेखा परीक्षण कार्यालयले तयार गरेको विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पनि ऐन र सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै कालो सुचिमा राख्न सिफारिस गरिएको श्रीलंकाली समाचार पत्र सण्डे टाइम्समा उल्लेख छ । आपूर्तिकर्ता विरुद्ध कानूनी कारवाही अगाडि बढाउनुहोस र असुरक्षित मलको स्टक भित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेकोमा क्षति पूर्ति प्राप्त गर्नुहोस रिपोर्टमा उल्लेख छ । विनाशकारी व्याक्टेरिया एर्विनिया र ब्यासिलस जसले श्रीलंकामा आर्थिक रुपमा मूल्यवान बालीहरु आयात गर्न नसकिने माइल्ड सड र बलाईट नाम रोगहरु निम्त्याउँछ । सम्झौताका शर्तहरु र १९९१ को बनस्पति संरक्षण ऐन नम्बर ३४ अनुसार श्रीलंकामा र त्यहाँ निमन्त्रणको लागि कुनै कुनै रसायन सिफारिस नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक मूल्यांकन समितिका कुनै पनि सदस्यले मूल्यांकनमा प्रकृयामा भाग नलिने र प्रत्येक बोलपत्र दातावाट पूर्व योग्यता मुल्यांकन सम्बन्धि कागजातमा समितिका अध्यक्षले मात्रै हस्ताक्षर खरिद प्रकृया र प्राविधिक मूल्यांकनमा भएका कमजोरीवारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सेप्टेम्बर २३, २०२१ मा शिपिंग सल्लाहद्धारा सुचित गरिएको थियो की २० हजार ५५० मेट्रिक टन मल चीनको छिङदाओ बन्दरगाहवाट कोलम्बो बन्दरगाहमा पठाइएको पनि उल्लेख छ ।
गत सेप्टेम्बरमा मलको कार्गो बोक्ने हिप्पो स्पिरिट जाहाज कोलम्बो बन्दरगाहमा लंगरमा राखिएको थियो तर प्लान्ट क्वारेण्टाईन ऐन बमोजिम निर्जतुकीकरण नगरिएको र हानिकारक पदार्थ रहेको पाईए पछि स्टक खोलन नसक्दा विवादास्पद अवस्था सिर्जना भएको थियो । ढुवानी स्वीकार गर्न र भुक्तानी अस्वीकार गर्न आयातकर्ताहरु दुई सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सिलोन फर्टिलाईन रकोलम्बो कमर्शियल फर्टिलाईजर कम्पनी लिमिटेडले कोलम्बो वाणिज्य अदालतमा पिपुल्स बैंक विरुद्ध भुक्तानी निषेध प्राप्त गर्न मुद्दा दायर गरेको छ । कुटनीतिक माध्यमवाट मुद्दा उठाइएपछि महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहमा मध्यस्थतावाट समाधान खोज्न मन्त्रिपरिषदलाई ज्ञापन बुझाइएको थियो । मल स्टक लागतको ७५ प्रतिशत लागि ६९ लाख अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । पछि अदालतको फैसला बमोजिम मल चाहिने कम्पोजिसन र गुणस्तरमा उपलब्ध गराउनु पर्ने शर्त राखेर दुवै मुद्दा टुंगो लगाइएको थियो तर हाल सम्म मलको स्टकको अपेक्षित मापदण्ड प्राप्त हुन सकेको छैन । मलका लागि भुक्तान गरिएको सम्पूर्ण रकम सरकारलाई घाटा पु¥याउने खालको रहेकोले कारवाहीको माग गरिएको छ ।