नीतिगत भ्रष्टाचारमा मधेश प्रदेश सरकार

मधेश प्रदेश सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा डुबेको यतिखेर सवत्र आरोप लाग्दै आएका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारको विकास कार्यमा आर्थिक अनियमितता गर्नका निमित्त जहिले पनि ठिलासुस्ती गर्ने गरेको विगतको ईतिहासबाट नै दर्शाउछन् की मधेश प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचारले जडो गाडिसकेका हुन् ।
यहाँ दलिय तन्त्रको कारण विकासलाई निरंतरता नदिई कार्यकर्ता पाल्ने उदेश्यले बजेट कार्य अगाडि बढाइएको पाइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले उपभोक्ता समिती कार्य गर्न २०८० को कार्यविधिको ४० नम्वर बुंदामा ५० लाख देखिको योजनामा बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिष्पर्धाको आधारमा कार्यहरु अगाडी बढाउन स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएपनि उक्त रकम बराबरको योजनालाई उपभोक्ता समिति मार्फत गराएर नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने कार्य भईरहेको श्रोतले बतायो ।
देशमा राजनीति परिस्थिति कारण सता फेरबदल भएकाले विकासका गतिविधि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । विगतमा “बेटी बचाउ, बेटी पढाउ” योजनामा साईकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएपछि मधेस प्रदेशका तात्कालिन मुख्यमन्त्री नाम हटाएर कर्मचारी माथी मुद्दा चलाईयो ।
अहिले ५० लाखको योजनालाई बदनियत पुर्वक दफा संशोधन गरे नितिगत भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने जानकारहरु बताउछ र ५० लाखको योजनालाई उपभोक्ता समिती मार्फत काम गराउदा गर्दा १५% प्रतिशत थप गर्दा ५४ लाख पुग्ने भएको हुँदा हाल उक्त कार्य रोकेर सो दफा नै हटाउने तयारी गरेको एक कर्मचारीले बताए ।

यस्तै कारणबाट प्रदेश प्रमुख सचिवलाई सरुवा गराउने परिपाटीबाट उनीहरु आफै सरुवा माग गरेर महिना महिना मै जाने गर्ने गरेका छन् । कानुनी प्रक्रिया अपनाई र टेन्डर नगरी सिधै उपभोक्ता मार्फत कार्य गर्ने तयारी रहेकोे प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ति श्रोतले बतायो ।
यस्ता गतिविधि गर्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ्ग लाग्ने निश्चित रहेको ति श्रोतले दाबी गर्छन् । अहिले टेन्डर गर्न प्रदेश सरकारको तयारी गरेको देखिदैन । यसमा यो निर्णय र कार्य सम्झौता गरेर कार्यालय प्रमुखहरुलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सम्भावना नै धेरै रहन्छन् । मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार जटिल रुपमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या रहेको छ ।
भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनी शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ । कुनै एउटा समाज, देशमात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाउछ । अर्थतन्त्रलाई देश बनाउने आधारसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकेलिरहेको पाइन्छ । देश बन्नको लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनु नितान्त जरुरी रहेको ति श्रोतले भने ।
नेपालको वर्तमान अवस्था पनि यस्तै छ । समृद्ध देश निर्माणको सवालमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरू बलियो बन्न सक्दैन । अहिले पनि कयौं आयोजनाहरू अलपत्र र लथालिंग अवस्थामा छन् । योजना निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् । कतिपय योजनाहरूमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायतको स्वार्थ बाँझिदा समयमै सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैनन । अनियमितता र कमिसनको खेलमा योजनाहरू दिगो र भरपर्दो हुन नसकेको गम्भीर आरोप ति श्रोतको रहेको छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाइन्छ तर विस्तारै माकुराको जालो सरी गाउँ टोलदेखि केन्द्रसम्मै विस्तार हुँदै जान्छ । यसले पनि के दर्शाउँछ भने भ्रष्टाचारलाई रोक्नका निम्ति बनाइएका संवैधानिक निकायहरु मौन छन् ।
भ्रष्टाचारका नाइकेहरू समाजसेवाका नाममा होस् या यस्तै अन्य बहानामा जुर्मुराउन थालेका छन् । त्यसैको परिणाम ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टले नेपाललाई भ्रष्टाचारको अग्रणी स्थान देखाएको छ । भ्रष्टाचार रोक्नु युवा पुस्ताको समेत जिम्मेवारी रहेकोे देखिन्छ ।
यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना रौतहटको दुई पालिकामा सजिलै हेर्न सकिन्छ । राजदेवी नगरपालिका वडा नम्वर २ को लागि आएको सामुदायिक भवन वडा नम्वर ५ स्थित खानेपानी ट्याँकीको कम्पाउण्डमा निर्माण गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको छ । यसवारेमा वडा नम्वर ५ का वडाध्यक्ष सुरेश पंडितले पटक पटक यहाँ नबनाउन भन्दा पनि मानेको छैनन् ।
यसैगरी गौर नपा वडा नम्वर ६ सपगढामा सडक र घर भन्दा माथि नाला निर्माण गरिएको पाइएका छन् । ति नाला सडक बनाउदा प्राविधिकहरुको आँखा किन पुगन होला ? स्थानीयहरु गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् ।
यस विषयमा जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटको प्रमुख विनोद ठाकुर संग कुरा गर्दा राजदेवी नगरपालिकामा निर्माण भईरहेको कार्यलाई तुरुन्तै रोक्न आदेश दिएको तथा सपगढामा बनाइएको सडक नालाको सन्दर्भमा उनले केही बोल्न सकेनन् ।
प्रदेश सरकारबाट भईरहेका विकास योजनाहरुमा कार्यकर्ताहरु पाल्ने, आफन्त पाल्ने, नाताकुटुम्ब पाल्ने र त्यसपछि आर्थिक चलखेलको आधारमा योजना दिएर नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार भईरहदा सम्बध निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको समाजसेवीहरुको धारणा रहेको छ ।