तिब्बती जनतालाई दासत्वबाट मुक्त दिलाउन दलाई लामाको अनुवाईबाट उत्तराधिकारी चयनलाई चीनद्धारा अस्वीकार

एजेन्सी
बौद्धहरुको धर्म गुरु दलाई लामा बर्षौ बर्ष देखि चिनियाँ दमनकारी नितिको शिकार बन्दै भारतमा निर्वाशित जिवन विताइरहदा पनि चीनले उनका उत्तराधिकारीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
दलाई लामा र अन्य भव्य जीवित बुद्धहरूको पुनर्जन्मलाई किंग राजवंश (१६४४–१९९१) देखि चीनको केन्द्रीय सरकारले अनुमोदन गरेको छ, चिनियाँ सरकारले जारी गरेको आधिकारिक श्वेतपत्रमा दावी गरिएको हो ।
दस्तावेजले यो पनि दाबी गरेको छ कि तिब्बत पुरातन समय देखि चीन को एक अभिन्न अंग थियो । “सन् १७९३ मा, गोर्खा आक्रमणकारीहरूलाई हटाएपछि, छिङ सरकारले तिब्बतमा व्यवस्था पुनरस्थापित ग¥यो र तिब्बतको राम्रो शासनको लागि शाही स्वीकृत अध्यादेश जारी ग¥यो, जसद्वारा केन्द्रीय सरकारले तिब्बतलाई प्रशासित गर्ने प्रणालीमा सुधार ग¥यो,” श्वेतपत्रको शीर्षक थियो ‘तिब्बत १९ः१९ देखि, विकास र समृद्धि ।”
अध्यादेशले दलाई लामा र अन्य भव्य जीवित बुद्धहरूको पुनरजन्मले “सुनको कलशबाट चिट्ठा कोर्ने” प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने र छनोट भएका उम्मेदवारलाई चीनको केन्द्रीय सरकारको स्वीकृतिको अधीनमा रहने व्यवस्था गरेको छ, दस्तावेजमा भनिएको छ । तिब्बतमा स्थानीय जनताले गरेको विद्रोहमा चिनियाँ कारबाही पछि १४ औं दलाई लामा सन् १९५९ मा भारत भागेका थिए । भारतले उनलाई राजनीतिक शरण दियो र तिब्बती सरकार निर्वासनमा रहेको तिब्बती हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा बस्दै आएको थियो ।
दलाई लामा अहिले ८५ वर्षका भइसकेका छन् र पछिल्लो दुई वर्षमा उनको बढ्दो उमेरका कारण उनको उत्तराधिकारीको विषयले चर्चा भईरहेको छ । दलाई लामाको उत्तराधिकारी सम्बन्धी मुद्दा चर्चामा थियो, विशेष गरी अमेरिकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारीको पुनरजन्म सम्बन्धी अधिकार दलाई लामा र तिब्बती जनताको विशेष अधिकारमा हुनुपर्दछ भन्ने अभियानलाई तीव्रता दिएपछि पछिल्ला केही वर्षहरूमा ।
अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको तिब्बत नीति र समर्थन ऐन २०२० (त्एक्ब्) ले दलाई लामाको पुनर्जन्म सम्बन्धी निर्णयहरू वर्तमान दलाई लामा, तिब्बती बौद्ध नेताहरू र तिब्बती जनताको अधिकारमा विशेष रूपमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक नीति बनाउँछ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार दाबी गर्दै आएका छन् कि दलाई लामाको पुनर्जन्मको संस्था सयौं वर्षदेखि अस्तित्वमा छ, तर १४ औं (वर्तमान) दलाई लामा आफैंले धार्मिक अनुष्ठान र ऐतिहासिक परम्पराहरू पालना गरी पहिचान र मान्यता पाएका थिए । उत्तराधिकारी चीनको केन्द्रीय सरकारले अनुमोदन गरेको थियो ।
श्वेतपत्रमा भनिएको छ कि २०२० सम्ममा कुल ९२ वटा पुनर्जन्म भएका जीवित बुद्धहरूलाई तिब्बतका मन्दिरहरूका लागि परम्परागत धार्मिक अनुष्ठान र ऐतिहासिक सम्मेलनहरू मार्फत पहिचान गरी अनुमोदन गरिएको थियो । परम्परागत धार्मिक गतिविधिहरु कानून बमोजिम नियमित रुपमा सञ्चालन हुने र शास्त्रको परिक्षा र त्यसपछि शैक्षिक डिग्रीमा बढुवा गराउने कार्य पनि गुम्बाहरुमा नियमित रुपमा हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रले तिब्बतको स्वतन्त्रताको मागलाई चीन विरुद्धको साम्राज्यवादी आक्रमणको उपज भनेको छ । १९ औं शताब्दीको मध्यमा, बेलायतको नेतृत्वमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले जानाजानी चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कमजोर पार्दै “तिब्बत स्वतन्त्रता” को विचार खेती गर्न थाले, यसले भन्यो ।
यसले “तिब्बती स्वतन्त्रता” लाई बढावा दिएकोमा दलाई लामा समूहको निन्दा गरेको छ । वर्षौंदेखि, १४ औं दलाई लामा र उनका समर्थकहरूले तिब्बतको शान्ति र स्थिरतालाई खतरामा पार्ने घटनाहरू भड्काएर “तिब्बती स्वतन्त्रता” लाई बढावा दिने प्रयास जारी राखेका छन्,” यसले भन्यो ।
सन् १९५९ मा आफ्नो सशस्त्र विद्रोह असफल भएपछि तिब्बतको शासक वर्गका प्रतिक्रियावादीहरू भागेर भारत गए र त्यसपछि बल प्रयोग गरेर “तिब्बतको स्वतन्त्रता” को लागि अभियान सुरु गरे । विश्वको कुनै पनि देश वा सरकारले “तिब्बतको स्वतन्त्रता” लाई कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन ।
चीनले तिब्बत र ताइवानलाई देशको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिँदै ‘एक चीन’ नीतिलाई अवलम्बन गर्न अनिवार्य गरेको छ । बेइजिङले ‘एक चीन’ नीतिलाई देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्व शर्त बनाएको छ । दलाई लामालाई आफ्नो निर्वासनबाट फिर्ताको माग गर्दै २०११ देखि १०० भन्दा बढी तिब्बतीहरूले आफूलाई आगो लगाएको घटनाहरूको बारेमा, श्वेतपत्रले दलाई लामा र उनका समर्थकहरूले तिब्बती लामाहरूलाई आत्मदाह गर्न उक्साएको बताएको छ ।
यसले तिब्बतको सामाजिक स्थायित्वलाई ध्वस्त पार्ने प्रयासमा तिब्बतको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न जारी राखेकोमा पश्चिमी चीन विरोधी शक्तिहरूलाई दोष लगाएको चीनले आरोप लगाएको छ । सन् १९५१ मा चीनले तिब्बत आफ्नो कब्जामा लिएको औचित्यपूर्ण ठहर गर्दै ७० वर्षअघि तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिसँगै तिब्बतका जनताले भलाइका लागि आक्रमणकारी साम्राज्यवादको साँझबाट मुक्त भएर सबैका साथमा एकता, प्रगति र विकासको उज्यालो बाटोमा अघि बढेको बताए ।
तर चीनले कागजमा जति भनेपनि व्यवहार एवं स्थलगत रुपमा तिब्बतीहरुको अवस्था अत्यन्तै दैयनिय रहेको, उनीहरु माथि दमन, शोषण र चरम यातना दिई आवाजलाई दबाउने कार्य मात्रै भएको बताइएको छ । चीनको विस्तारवादी नितीको शिकार बनेका तिब्बती जनताहरु बर्षौ बर्ष देखि गलाम भएर चिनको दासत्व स्वीकार गर्न विवश छन्् उनीहरलाई दासत्वबाट मुक्ति दिलाउने दलाई लामाले उठाएको संकल्पलाई पुरा गराउन उनका उत्तराधिकारी नियुक्त भएपनि चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।